दोन वर्षांपूर्वी मंत्रालयात नेमकं काय घडलं होतं? नरहरी झिरवळांच्या तत्कालीन खासगी सचिवावर अखेर निलंबनाची कारवाई; लाचखोरी प्रकरण पुन्हा चर्चेत!

मुंबई : मंत्रालयातील लाचखोरीच्या एका जुन्या प्रकरणाने आता पुन्हा राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे तत्कालीन खासगी सचिव डॉ. रामदास गाडे यांना राज्य सरकारने निलंबित केले आहे. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये झिरवळ यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयाशी संबंधित लाचखोरीचे प्रकरण समोर आले होते. त्यावेळी गाडे यांना खासगी सचिव पदावरून हटवून त्यांच्या मूळ विभागात पाठवण्यात आले होते. आता शिस्तभंग आणि गैरवर्तणुकीच्या आरोपांनंतर त्यांच्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. निलंबनाचा आदेश निघाला, तेव्हा डॉ. गाडे हे पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात सहाय्यक आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यपालांनी त्यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही या कारवाईबाबत सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे.

नेमकं कोणत्या प्रकरणात अडकले होते गाडे?

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात एका औषध विक्रेत्याच्या तक्रारीतून झाली होती. निर्मल शर्मा यांच्या औषध दुकानातील शीतकपाटात पाण्याच्या बाटल्या आणि ओआरएस पाकिटे ठेवल्याचे आढळल्याने त्यांच्या दुकानाचा परवाना महिनाभरासाठी निलंबित करण्यात आला होता. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंत्रालयात अपील दाखल केले. त्यानंतर १३ फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी ते मंत्रालयात गेले होते.

तक्रारदाराच्या आरोपानुसार, सुनावणीदरम्यान त्यांना रामदास गाडे यांच्या दालनात बसवण्यात आले. यावेळी राजेंद्र धेरांगे नावाच्या कर्मचाऱ्याने परवाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक लाख दहा हजार रुपयांची मागणी केली. यातील एक लाख रुपये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी, तर दहा हजार रुपये स्वतःसाठी असल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर ही रक्कम निम्मी करण्याचा प्रस्तावही दिल्याचे तक्रारदाराने म्हटले होते.
तक्रारदाराने नेमके किती पैसे दिले?
निर्मल शर्मा यांच्या दाव्यानुसार, त्यांनी दोन हजार रुपये ऑनलाइन, तर ५३ हजार रुपये रोख स्वरूपात दिले होते. या तक्रारीमुळे मंत्रालयातील लाचखोरीचा प्रकार चर्चेत आला. या प्रकरणानंतर डॉ. गाडे यांना प्रतिनियुक्तीवरून कार्यमुक्त करून त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रकरणातील प्रशासकीय कारवाईची प्रक्रिया सुरू होती.
आता जवळपास दोन वर्षांनंतर डॉ. रामदास गाडे यांच्या निलंबनाचा आदेश निघाल्याने या प्रकरणाला पुन्हा नवे वळण मिळाले आहे. मंत्रालयातील कार्यालयाशी संबंधित लाचखोरीच्या आरोपांवर सरकारने केलेली ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे. मात्र, तक्रारदाराने केलेले आरोप आणि त्यासंदर्भातील अंतिम निष्कर्ष यांची गल्लत न करता पुढील अधिकृत तपास व प्रशासकीय प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे.
