तुकाराम मुंढेंच्या FDAला सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा; 5 लाखांची नुकसानभरपाई रद्द, नेमकं प्रकरण काय?

पुणे : पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या कारवाईच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने डेअरीच्या मालकाला 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश FDAला दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात FDAला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

फूड पॉइझनिंगच्या तक्रारीनंतर FDAची कारवाई

गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्समधील खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबाबत तक्रार करण्यात आली होती. खाद्यपदार्थ सेवन केल्यानंतर फूड पॉइझनिंग झाल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. या तक्रारीनंतर FDAने संबंधित आस्थापनाची तपासणी केली.

तपासणीनंतर 12 जून रोजी डेअरीचा फूड लायसन्स निलंबित करण्यात आला. परवाना निलंबित झाल्याने डेअरीचा व्यवसाय बंद ठेवावा लागला.

दरम्यान, FDAच्या अधिकाऱ्यांनी त्यानंतर पुन्हा डेअरीची पाहणी केली. या तपासणीत आस्थापनेकडून सुमारे 98 टक्के नियमांचे पालन होत असल्याचे आढळल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही परवाना तातडीने पूर्ववत करण्यात आला नाही.

34 दिवस व्यवसाय बंद; 8.74 लाखांचे नुकसान झाल्याचा दावा

परवाना निलंबित असल्याने गुरुनानक डेअरी तब्बल 34 दिवस बंद होती. त्यामुळे व्यवसायाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा डेअरीच्या मालकाकडून करण्यात आला.

या कालावधीत सुमारे 8 लाख 74 हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगत डेअरीच्या मालकाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. पुनर्तपासणीत नियमांचे मोठ्या प्रमाणात पालन होत असल्याचे समोर आल्यानंतरही परवाना निलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

यानंतर उच्च न्यायालयाने परवाना निलंबित करण्याची कारवाई रद्द करून डेअरी सुरू करण्यास परवानगी दिली. तसेच 34 दिवस व्यवसाय बंद राहिल्यामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी 5 लाख रुपये नुकसानभरपाई डेअरीच्या मालकाला देण्याचे आदेश FDAला दिले.

FDAने घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात FDAने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्राहकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊनच कारवाई करण्यात आल्याचा युक्तिवाद FDAकडून करण्यात आला.

खाद्यपदार्थांमुळे फूड पॉइझनिंगची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक होते, अशी भूमिका FDAने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला 5 लाख रुपये नुकसानभरपाईचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे आता गुरुनानक डेअरीच्या मालकाला 5 लाख रुपये देण्याची जबाबदारी FDAवर राहणार नाही.

तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली FDAची कारवाई सुरू

राज्यात खाद्यपदार्थांमध्ये होणारी भेसळ तसेच गुणवत्ता आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर FDAकडून कारवाई सुरू आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली हॉटेल्स, डेअऱ्या आणि खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या विविध आस्थापनांची तपासणी केली जात आहे.

गुरुनानक डेअरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईचा आदेश रद्द केल्याने FDAच्या कारवाईला न्यायालयीन पातळीवर महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करताना या निर्णयाकडे महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून पाहिले जात आहे.