SIR वादाने निवडणूक आयोगात खळबळ; ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोगाची तयारी, विरोधक दोन्ही सभागृहांत नोटीस देणार!

नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावरून म्हणजेच SIR प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादाने आता नवा टप्पा गाठला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत महाभियोगासदृश हटवण्याचा प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहेत. काँग्रेसने यासाठी विरोधी पक्षांशी संपर्क साधला असून, संयुक्त विरोधकांच्या वतीने नोटीस देण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू असल्याचे काँग्रेस सूत्रांनी सांगितले आहे.

या प्रस्तावाची प्रक्रिया पुढील काही दिवसांत पुढे जाण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून लोकसभा आणि राज्यसभेत स्वतंत्र नोटीस सादर केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वीही ज्ञानेश कुमार यांच्या पदावरून हटवण्याची मागणी करणाऱ्या नोटिसा विरोधकांनी दिल्या होत्या. मार्चमध्ये लोकसभेतील 130 आणि राज्यसभेतील 63 सदस्यांनी यासंदर्भात प्रस्ताव दिला होता; मात्र एप्रिलमध्ये दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांकडून ते प्रस्ताव नाकारण्यात आले होते. राज्यसभेत 24 एप्रिल रोजी दिलेली आणखी एक नोटीस प्रलंबित असल्याचेही वृत्त आहे.

SIR वरून वाद नेमका कशामुळे?

या संपूर्ण राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी मतदार याद्यांचे SIR आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत निवडणूक आयोगातील विविध निर्णय व प्रक्रियांबाबत किमान 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. काही निर्णय आपल्याला माहिती नसताना घेण्यात आल्याचा आक्षेप असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. SIR, नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी Form 6, मतदारांची नावे वगळणे तसेच मतदार डेटाबेसच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्द्यांचाही या आक्षेपांमध्ये समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

या अहवालानंतर विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या पदावरून हटवण्याची मागणी तीव्र केली आहे. काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या प्रकरणी विविध मागण्या केल्या आहेत. काही नेत्यांनी चौकशीची मागणी केली असून SIR प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण काय?

दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तावर स्पष्टीकरण देताना मतभेद असणे ही निर्णयप्रक्रियेतील असामान्य बाब नसल्याचे म्हटले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक महत्त्वाचे निर्णय एकमताने घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी उपस्थित केलेले आरोप आणि आयोगाची भूमिका यांच्यात स्पष्ट मतभेद दिसून येत आहेत.

महाभियोगाची प्रक्रिया सोपी नाही

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत कठीण आहे. राज्यघटनेच्या कलम 324(5) नुसार CEC यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच प्रक्रियेद्वारे हटवता येते. प्रस्ताव मांडण्यासाठी लोकसभेत किमान 100 खासदार आणि राज्यसभेत 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी प्रक्रिया राबवली जाते. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांत उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक असते.

भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्ताला या प्रक्रियेतून पदावरून हटवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आता विरोधकांनी पुन्हा ही प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी केल्याने SIR वादाचा केंद्रबिंदू थेट निवडणूक आयोगाच्या नेतृत्वापर्यंत पोहोचला आहे. पुढील काही दिवसांत विरोधक प्रत्यक्षात किती पक्षांना सोबत घेतात आणि दोन्ही सभागृहांत नोटीस कधी दाखल करतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.