कुणबी नोंदींच्या वादात जरांगेंचा मोठा दावा; ‘शिंदेंची मराठ्यांतील क्रेझ कमी करण्याचा डाव तर नाही ना?’
सांगली : कुणबी प्रमाणपत्रे आणि जुन्या नोंदी रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आता या वादाला नवा राजकीय angle देत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत गंभीर शंका व्यक्त केली आहे. शिंदे मुख्यमंत्री असताना ज्या कुणबी नोंदी शोधण्यात आल्या, त्याच नोंदी आता रद्द करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, यामागे शिंदे यांची मराठा समाजातील वाढलेली लोकप्रियता कमी करण्याचा डाव असू शकतो, असा दावा जरांगेंनी केला आहे.
जरांगे पाटील सध्या राज्यव्यापी दौऱ्यावर असून सांगलीत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर जुन्या वंशावळी आणि ऐतिहासिक नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रक्रियेत राज्यभरात सुमारे 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा त्यांनी केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिंदे समिती स्थापन करून या नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया पुढे नेली होती, असेही जरांगे यांनी सांगितले.
मात्र, आता काही कुणबी प्रमाणपत्रे आणि वैधता प्रमाणपत्रांवर प्रश्न उपस्थित झाल्याने जरांगे आक्रमक झाले आहेत. त्यांच्या आरोपानुसार, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भूमिकेमुळे काही नोंदी आणि प्रमाणपत्रे रद्द केली जात आहेत. या निर्णयामागे सरकारमधील काही नेत्यांचा दबाव असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवरही सवाल उपस्थित केला.
‘शिंदे यांच्या काळात ज्या नोंदी सापडल्या, त्या आता रद्द होत असतील तर त्यामागे नेमका उद्देश काय?’ असा सवाल करत जरांगेंनी, शिंदे यांची मराठा समाजात निर्माण झालेली क्रेझ कमी करण्यासाठी हा प्रकार केला जात आहे का, अशी शंका व्यक्त केली. मात्र हा त्यांचा आरोप आणि राजकीय दावा असून, त्याला स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
दरम्यान, मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावे, अशी मागणी जरांगेंनी पुन्हा एकदा केली. शंभर-दोनशे वर्षांपूर्वीच्या नोंदी उपलब्ध असूनही त्यावर आधारित प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असतील, तर सरकार मराठ्यांना दिलेले 10 टक्के आरक्षण तरी कायम ठेवणार आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कुणबी नोंदी रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून अंतरवली सराटी येथे पुन्हा मोठ्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. त्यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यात पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विविध भागांचा समावेश असून, मराठा समाजाला या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणबी नोंदींचा प्रश्न केवळ प्रमाणपत्रांपुरता मर्यादित न राहता आगामी काळात राज्याच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, कुणबी प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका वाढत असतानाच मराठा आणि ओबीसी संघटनांकडूनही परस्परविरोधी भूमिका पुढे येत आहेत. त्यामुळे सरकारसमोर दोन्ही समाजघटकांमध्ये समतोल राखण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. आगामी आंदोलन, कुणबी नोंदींची पडताळणी आणि प्रमाणपत्रांवरील निर्णय यामुळे पुढील काही दिवसांत हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
