मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला पुन्हा ब्रेक लागणार? न्यायमूर्ती घुगे यांच्या बदलीच्या शिफारसीने चर्चेला उधाण

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात महत्त्वाचा टप्पा सुरू असतानाच न्यायालयीन पातळीवर मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस केली आहे. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीच्या पुढील प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, ही नियुक्ती अद्याप अंतिम झालेली नाही.

महाराष्ट्र सरकारने 2024 मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या पीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधातील याचिकांवर सुनावणी झाली आहे.

या प्रकरणात विविध याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद पूर्ण झाला असून सध्या राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. त्यामुळे प्रकरण निर्णायक टप्प्याकडे जात असतानाच घुगे यांच्या संभाव्य बदलीची शिफारस झाल्याने मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीचे पुढे काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यापूर्वीही न्यायमूर्तींच्या बदलीमुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीवर परिणाम झाला होता. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतर नव्या पूर्णपीठाची स्थापना करावी लागली होती. त्यानंतर 2025 पासून सध्याच्या विशेष पूर्णपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे आता घुगे यांची नियुक्ती झाली, तर पुन्हा खंडपीठाची रचना बदलून सुनावणी नव्याने घ्यावी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, कॉलेजियमने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदासाठीही शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारकडून या शिफारसींवर निर्णय झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया स्पष्ट होईल. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात आतापर्यंत झालेली सुनावणी कायम राहणार की नव्या पूर्णपीठासमोर प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार, याबाबतची उत्सुकता आता वाढली आहे.