दिल्लीत मोठी राजकीय हालचाल! शरद पवार गटाचे ८ खासदार थेट मोदींच्या भेटीला; महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसह FCRAवरही होणार चर्चा
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकीकडे विविध घडामोडींना वेग आलेला असताना आता दिल्लीतही महत्त्वाची राजकीय भेट होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्व आठ खासदार सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. सकाळी ११ वाजता संसदेतील पंतप्रधानांच्या कार्यालयात ही बैठक होणार असल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असले तरी, महाराष्ट्रातील गंभीर प्रश्न पंतप्रधानांसमोर मांडण्यासाठी खासदारांनी वेळ मागितल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सुप्रिया सुळे यांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण आणि मतदारसंघांतील विकासकामांशी संबंधित अडचणी हे प्रमुख मुद्दे बैठकीत मांडले जाणार आहेत. खासदारांना मिळणाऱ्या पाच कोटी रुपयांच्या विकासनिधीची प्रभावी अंमलबजावणी करताना अनेक अडथळे येत असल्याचा मुद्दाही केंद्राच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून विकासकामांसाठी अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचेही सुळे यांनी नमूद केले.
संसदेचे कामकाज प्रभावीपणे सुरू नसल्याने महाराष्ट्रातील प्रश्न थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही भेट घेण्याचा निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही भेट केवळ औपचारिक न राहता राज्यातील विकासाशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित FCRA दुरुस्ती विधेयकावरही राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. विधेयक सध्याच्या स्वरूपात पक्षाला मान्य नसून त्याला विरोध असल्याचे सुळे यांनी सांगितले. सरकारने घाईघाईने विधेयक पुढे न नेता सर्व पक्षांशी चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विधेयक मागे घेतले नाही तर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी भूमिका पक्षाची असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
परदेशातून मिळणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत गैरप्रकार होत असतील तर त्यावर कारवाई करण्यास विरोध नसल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, सामाजिक आणि लोकहिताच्या कामांसाठी मदत करणाऱ्या संस्थांकडेही संशयाने पाहू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे FCRA विधेयकावरून संसदेत विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, मतदारसंघ फेररचनेच्या म्हणजेच डिलिमिटेशनच्या प्रस्तावित विधेयकाबाबत सुळे यांनी सावध भूमिका घेतली. डिलिमिटेशनचे विधेयक अद्याप संसदेत आलेलेच नसल्याने त्यावर आत्ताच ठोस भूमिका मांडण्याचा प्रश्न नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विधेयक संसदेत आल्यानंतर इंडिया आघाडीतील काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर घटक पक्षांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वीही सुळे यांनी विधेयक समोर आल्यानंतरच पक्षाची भूमिका निश्चित केली जाईल, असे सांगितले आहे.
विशेष म्हणजे, सोमवारी होणाऱ्या या भेटीकडे केवळ विकासकामांच्या दृष्टीने पाहिले जात नाही. सध्याच्या राष्ट्रीय राजकारणात FCRA आणि डिलिमिटेशनसारखे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी असताना शरद पवार गटाचे आठही खासदार पंतप्रधानांना भेटणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा होते, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांवर केंद्राकडून काय आश्वासन मिळते आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची भूमिका काय राहते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
