नगरसेवकपद गेलं, पण जागाही कुणाला मिळणार नाही! विशाखा राऊत प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा आदेश
नवी दिल्ली : मुंबई महापालिकेतील विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवकपदाच्या वादाला आता नवं वळण मिळालं आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने राऊत यांचं नगरसेवकपद रद्द करण्यात आलं असलं, तरी त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर सध्या कोणाचीही नियुक्ती किंवा निवड करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राऊत यांच्या प्रभागातील जागेवर दावा करणाऱ्या प्रिया सरवणकर यांनाही तूर्तास प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
विशाखा राऊत यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक १९१ मधून मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव जागेवर निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आला. पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २० ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी संबंधित कायद्यानुसार त्यांची निवड रद्द झाल्याचे कळवले.
या निर्णयानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागाकडूनही राऊत यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. राऊत यांनी या कारवाईला न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
जात प्रमाणपत्रावर नेमका आक्षेप काय?
जात पडताळणी समितीच्या आदेशानुसार, राऊत यांना १९ डिसेंबर २०२५ रोजी देण्यात आलेले प्रमाणपत्र संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केलेले नसल्याचे समितीने नमूद केले. तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वास्तव्याच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित मुद्दाही समितीने उपस्थित केला. राऊत यांना या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूद असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राऊत यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या प्रिया सरवणकर यांचाही या प्रकरणात महत्त्वाचा सहभाग आहे. सरवणकर यांनी राऊत यांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावत त्यांची बाजू ऐकून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद तातडीने बहाल झालं, असा होत नाही. त्यांची अपात्रता आणि जात प्रमाणपत्राचा वाद अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. मात्र, अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित रिक्त जागेवर पुढील निवडणूक किंवा नियुक्ती न करण्याचे निर्देश दिल्याने या प्रकरणाला नवं वळण मिळालं आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
