गणेश मंडळांना कोर्टाचा मोठा दणका! ढोल-ताशांसोबत सिलिंडर वापरावर बंदी; नियम मोडल्यास थेट जप्ती..

मुंबई : राज्यात सध्या गणेशोत्सवाची धूम सुरू आहे. ठिकठिकाणी बाप्पांची प्रतिष्ठापना करण्यात आली असून अनेक मोठ्या गणेश मंडळांनी आकर्षक देखावे साकारले आहेत. विविध मंडळांकडून ढोल-ताशा पथकांची स्थापना करण्यात आली असून गणपतीसमोर तसेच मिरवणुकांमध्ये ढोल-ताशांचे वादन केले जात आहे.

एकीकडे गणेशोत्सवाचा उत्साह सुरू असताना दुसरीकडे ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. डीजे, लाऊडस्पीकर तसेच इतर ध्वनिवर्धक साधनांच्या वाढत्या आवाजाबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दरम्यान, गणेशोत्सवादरम्यान होणाऱ्या ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेतली आहे. धार्मिक मिरवणुकांमध्ये डीजे आणि मोठ्या आवाजातील संगीताचा वापर, तसेच फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. राज्य सरकारने ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी आतापर्यंत कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत आणि नियमांची कितपत अंमलबजावणी झाली आहे, याची माहिती न्यायालयाने मागवली आहे.

मध्यरात्रीपर्यंत डीजेला परवानगी कशी?

गणेशोत्सवातील मिरवणुकांमध्ये मध्यरात्रीपर्यंत मोठ्या आवाजात संगीत वाजवण्यास परवानगी दिली जात असल्याबाबतही उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. सर्वसाधारणपणे ध्वनिवर्धक साधनांसाठी रात्री 10 वाजेपर्यंतची मर्यादा असताना अशा परवानग्यांचा आधार काय, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

फटाक्यांच्या वापराबाबतही चिंता

सार्वजनिक ठिकाणी मिरवणुकीदरम्यान फटाके फोडल्याने ध्वनी आणि वायू प्रदूषण वाढत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यावर बंदी घालण्याबाबत न्यायालयाने प्राथमिक स्वरूपाची भूमिका मांडली असून, या विषयावर सरकार आणि संबंधित यंत्रणांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.

ढोल-ताशा आणि ‘टोल’बाबत काय?

ढोल-ताशा पथकांमध्ये मोठ्या आवाजासाठी ‘टोल’ किंवा इतर धातूच्या साधनांचा वापर करण्याचा मुद्दाही यापूर्वी न्यायालयीन आदेशांमध्ये आला आहे. पुण्यात गणेशोत्सवासाठी 2024 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने ढोल-ताशा पथकांची संख्या मर्यादित ठेवणे, ध्वनीपातळीचे निरीक्षण करणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ध्वनिवर्धक साधने व ढोल-ताशा युनिट्स जप्त करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, रिकाम्या गॅस सिलिंडरचा ‘टोल’ म्हणून वापर करण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने 2026 मध्ये स्वतंत्रपणे बंदी घातल्याचा दावा उपलब्ध ताज्या आदेशांमध्ये स्पष्टपणे आढळत नाही. त्यामुळे हा मुद्दा ठाम न्यायालयीन आदेश म्हणून मांडताना संबंधित आदेशाची प्रत तपासणे आवश्यक आहे.

मंडळांना नियमांचे पालन करावे लागणार

गणेश मंडळे आणि आयोजकांना ध्वनीप्रदूषणासंदर्भातील लागू नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. पुण्यातील 2024 च्या निर्देशांनुसार ध्वनीपातळीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, ध्वनीमर्यादा प्रदर्शित करणे आणि नियमभंग झाल्यास उपकरणांवर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

आता सरकार काय भूमिका घेणार?

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती मागवल्याने आता सरकारची पुढील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, डीजे आणि लाऊडस्पीकरच्या परवानग्या तसेच फटाक्यांबाबत प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.