‘धनुष्यबाण’च्या लढाईत ठाकरे गटाचा मास्टरस्ट्रोक! सिब्बलांच्या एका प्रश्नाने निवडणूक आयोगाची कोंडी?

मुंबई : शिवसेना पक्षाचं नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरून सुरू असलेल्या संघर्षात आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजेच मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानायची का?” असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित करत शिंदे गटाला पक्षाचं नाव आणि चिन्ह देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला.

17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह बहाल केलं होतं. या निर्णयासाठी आयोगाने विधिमंडळातील बहुमत आणि आमदारांच्या संख्येला महत्त्व दिलं होतं. मात्र ठाकरे गटाचा दावा आहे की, पक्षाची खरी ओळख ही केवळ आमदारांच्या संख्येवर ठरत नाही, तर पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा पाठिंबा यावरही अवलंबून असते.

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी 2018 च्या शिवसेना पक्षघटनेचा दाखला देत सांगितलं की, निवडणूक आयोगासमोरील प्रक्रियेत उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील मोठा पाठिंबा होता. शिंदे गटाकडे संघटनात्मक पातळीवर तितका पाठिंबा नसतानाही आयोगाने पक्षाचं नाव आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय कसा घेतला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

सिब्बल यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, काही आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली म्हणून संपूर्ण पक्षावर त्यांचा दावा होऊ शकत नाही. पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यामध्ये फरक आहे. त्यांनी समाजवादी पक्षातील फुटीच्या उदाहरणाचा उल्लेख करत केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर पक्षाची मालकी ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. पक्षाचा आदेश न पाळणे, प्रतोद बदलणे, स्वतंत्र निर्णय घेणे आणि बंडखोर आमदारांच्या कृती या सर्व बाबींचा अपात्रतेच्या दृष्टीने विचार करावा लागेल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

दरम्यान, या सुनावणीचा परिणाम केवळ शिवसेनेच्या चिन्हावर होणार नसून महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणांवरही त्याचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. एकीकडे ठाकरे गट निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देत आहे, तर दुसरीकडे शिंदे गट विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर आपली बाजू मजबूत असल्याचा दावा करत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.