शिंदे साहेब, हीच उपकाराची परतफेड का? कुणबी प्रमाणपत्राबाबत मनोज जरांगे आक्रमक, बावनकुळेंच्या नार्को टेस्टची मागणी

मुंबई : कुणबी जातप्रमाणपत्रे अवैध ठरवून रद्द करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. अंतरवाली येथे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या लोकप्रतिनिधींची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत सरकारवर गंभीर आरोप केले. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि सरकारमधील काही नेत्यांवर थेट टीका करत आगामी निवडणुकीचा इशाराही दिला.
जरांगे पाटील म्हणाले, माझ्याविरोधात मोठा कट रचला जात आहे. सरकारकडून मराठा समाजाचे वाटोळे करण्याचा प्रयत्न सुरू असून मला एकटं पाडण्याचा डाव आखला जात आहे. मात्र या संपूर्ण कटाचा मी लवकरच पर्दाफाश करणार असून सर्व माहिती जनतेसमोर आणणार आहे.

भाजपमधील मराठा नेत्यांनाही त्यांनी थेट इशारा दिला. हे फक्त आमच्या समाजाचे नाही, तर तुमच्या मुलांच्या भविष्याचेही प्रकरण आहे. आमच्या लेकरांच्या हक्कांवर गदा आणली, तर आम्ही शांत बसणार नाही. 2029 च्या निवडणुकीत याचा हिशोब केला जाईल, असे ते म्हणाले.


दहिहंडे प्रकरणाचा दाखला देत जरांगे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, यशवंता दहिहंडे यांची उर्दूतील नोंद दोन वर्षांपूर्वी सापडली होती. शिंदे समितीने ती नोंद ग्रामपंचायतीच्या भिंतीवर प्रसिद्ध केली. त्यानंतर त्यांच्या नातवाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आणि पणतवाने त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारे पॉलिटेक्निकमध्ये प्रवेश घेतला. आता ही प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असतील, तर त्या विद्यार्थ्यांचे आणि दहिहंडे आडनावाच्या हजारो लोकांचे भवितव्य काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट आरोप करत जरांगे म्हणाले, बावनकुळे यांच्या सांगण्यावरूनच ही प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्यांची नार्को टेस्ट झाली पाहिजे. तसेच, “एका मंत्र्याला इतकी ताकद देणार असाल, तर आम्ही तुमचे 15 ते 20 आमदार पाडू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करत जरांगे म्हणाले, मराठा समाजाने शिंदे यांच्या गद्दारीचा डाग पुसला. आम्ही तुम्हाला जातीवंत मराठा समजत होतो, पण आज तुम्ही राजकारणासाठी मराठा समाजाच्या मुलांविरोधात काम करत आहात. तुमच्यापेक्षा उद्धव ठाकरे बरे होते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
याशिवाय, राज्याचे मंत्री संजय शिरसाट आणि खासदार संदीपन भुमरे हे मराठा आरक्षणाच्या विरोधात काम करत असल्याचाही आरोप जरांगे यांनी केला. कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांचे नुकसान होणार असल्याचा दावा करत त्यांनी सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली.