कुणबी प्रमाणपत्रावरून महाराष्ट्रात नवा राजकीय स्फोट! जरांगेंनी थेट बावनकुळेंचं नाव घेत फडणवीस सरकारला दिला 2029 चा इशारा

अंतरवाली सराटी : मराठवाड्यातील काही नव्याने जारी करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंतरवाली सराटी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी या संपूर्ण कारवाईमागे राजकीय कट असल्याचा गंभीर आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट निशाणा साधला. प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश नेमके कुणाकडून गेले, याबाबत बोलताना त्यांनी बावनकुळे यांचे नाव जाहीरपणे घेत मोठा दावा केला. त्यांच्या आरोपांमुळे राज्यातील मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
जरांगे पाटील यांनी दावा केला की, सरकारने आधी मराठा समाजाच्या नोंदी स्वीकारून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली आणि त्यानंतर त्याच प्रमाणपत्रांवर रद्दबातलची कारवाई सुरू केली. ही प्रक्रिया केवळ कायदेशीर नसून राजकीय सूडातून राबवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य करण्यासाठी हा संपूर्ण डाव आखण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी, “मराठ्यांना एकटे पाडण्याचा आणि समाजात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,” असे म्हटले.

पत्रकार परिषदेत त्यांनी अनेक कथित कागदपत्रे आणि नोंदी दाखवत सरकारवर हल्लाबोल केला. ग्रामपंचायतीतील नोंदी, उर्दूतील जुने दस्तऐवज आणि विविध पुराव्यांचा उल्लेख करत काही लोकप्रतिनिधींची कुणबी नोंद वैध असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडेही इतके पुरावे नसतील, एवढी कागदपत्रे आमच्याकडे आहेत, असा दावा त्यांनी केला.


यावेळी जरांगे यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. अधिकाऱ्यांना फोन करून प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला, असा आरोप करत त्यांनी काही प्रकरणांमध्ये 15 लाख रुपयांची मागणी केल्याचाही दावा केला. “ऑफ द रेकॉर्ड 15 लाख रुपये द्या, असे सांगितले जाते. कुणबी प्रमाणपत्र 15 लाखांसाठी रद्द केले जाते का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या आरोपांबाबत बावनकुळे किंवा राज्य सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही त्यांनी थेट टीका केली. बावनकुळे यांच्या माध्यमातून राजकारण केले जात असून मराठा समाजाला लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. “सत्ता तुमच्या हातात आहे म्हणून समाजावर अन्याय करू नका. मराठ्यांचा संयम संपला तर त्याचे राजकीय परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी त्यांनी आगामी निवडणुकांचाही उल्लेख केला. “2029 मध्ये मराठा समाज या अन्यायाचा बदला घेईल. भाजपचे 15 ते 20 आमदार पाडून दाखवू,” असा इशारा देत त्यांनी सरकारविरोधातील लढा आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तसेच शिंदे गट आणि भाजपमधील मराठा नेत्यांवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मराठा समाजावर अन्याय होत असताना हे नेते गप्प का आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. जरांगे पाटील यांनी केलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने सरकार यावर काय भूमिका घेते, तसेच प्रमाणपत्र रद्द करण्यामागील प्रशासनाची अधिकृत भूमिका काय असणार, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.