‘जामीनावर सुटले… पण हायकोर्टानेच फिरवला निर्णय’; नगरसेवक रमेश म्हात्रेंना २४ तासांत शरण येण्याचा आदेश, अन्यथा मालमत्ता जप्त!
मुंबई : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात डॉक्टरांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. कल्याण न्यायालयाने दिलेल्या जामीन आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्काळ स्थगिती देत म्हात्रे यांना रविवारी (१९ जुलै) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचा स्पष्ट आदेश दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास त्यांच्या स्थावर मालमत्तांवर जप्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे कठोर निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने स्वप्रेरणेने (सुमोटो) दखल घेत विशेष सुनावणी केली. कल्याणमधील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने १४ जुलै रोजी मंजूर केलेल्या जामिनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने तो आदेश अंतरिम स्वरूपात स्थगित केला.
संपूर्ण प्रकरण डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात घडलेल्या मारहाणीमुळे चर्चेत आले. ड्युटीवर असलेल्या एका महिला डॉक्टर आणि दोन पुरुष डॉक्टरांना मारहाण झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त झाला. या घटनेमुळे डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेवरही विरोधकांनी जोरदार टीका केली.
घटनेनंतर विष्णूनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अक्षय कारंडे, रमेश पवार आणि प्रमोद उर्फ प्रकाश निकम या तिघांना अटक केली होती. मात्र, मुख्य आरोपी रमेश म्हात्रे यांच्यावर तत्काळ कारवाई होत नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. वाढत्या दबावानंतर त्यांनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली. त्यानंतर न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली असली तरी वैद्यकीय कारणास्तव त्यांना तुरुंगाऐवजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पुढे त्यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर या निर्णयावर मोठा वाद निर्माण झाला.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांच्या विरोधात यापूर्वी १८ गुन्हे दाखल असल्याची नोंद घेतली. अशा पार्श्वभूमीवर जामीन मंजूर करण्याची प्रक्रिया आणि त्यामागील कारणांचा सखोल विचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेने सोमवारी राज्यभर आरोग्य सेवा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना संपावर न जाण्याचे आवाहन करत रुग्णसेवा खंडित होणार नाही, याची काळजी घेण्यास सांगितले.
आता न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत रमेश म्हात्रे पोलिसांसमोर शरण येतात की नाही, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता असून, या प्रकरणातील पुढील घडामोडी राजकीय आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
