दिवाळीआधी ५ हजारांची मदत जाहीर, पण नमो शेतकरीचे ४ हजार रुपये कुठे अडकले? दोन हप्त्यांची प्रतीक्षा कायम!
पुणे : दिवाळी जवळ येत असताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा लागली आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे दोन हप्ते अद्याप प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नवव्या आणि दहाव्या हप्त्याचे प्रत्येकी २ हजार रुपये, म्हणजेच एकूण ४ हजार रुपये खात्यात कधी जमा होणार? दिवाळीपूर्वी या पैशांचा लाभ मिळणार का? याबाबत शेतकऱ्यांना अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
वर्षाला १२ हजार रुपये मिळण्याची तरतूद
महाराष्ट्र सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जातात. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतूनही वर्षाला ६ हजार रुपये मिळतात. त्यामुळे दोन्ही योजनांसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना वर्षभरात एकूण १२ हजार रुपयांची मदत मिळते. नमो शेतकरी योजनेतील पैसे प्रत्येकी २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांत दिले जातात.
आठव्या हप्त्यात १,७९८.७८ कोटींचे वितरण
नमो शेतकरी योजनेचा आठवा हप्ता मार्च २०२६ मध्ये वितरित करण्यात आला होता. त्यावेळी ८९ लाख ७५ हजार २९८ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर एकूण १ हजार ७९८ कोटी ७८ लाख रुपये जमा करण्यात आले होते. त्यानंतर नवव्या आणि दहाव्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांचे लक्ष आता पुढील वितरणाकडे लागले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, नववा हप्ता डिसेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीसाठी, तर दहावा हप्ता एप्रिल ते जुलै २०२६ या कालावधीसाठी अपेक्षित आहे. या दोन्ही हप्त्यांची रक्कम मिळून ४ हजार रुपये होतात.
दुष्काळी मदत आधी की नमोचे पैसे?
दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मदतीसोबतच नमो शेतकरी योजनेचे प्रलंबित हप्तेही मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ मिळत असताना राज्याच्या योजनेतील पैसे रखडल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, नमो शेतकरी योजनेचे ४ हजार रुपये नेमके कोणत्या दिवशी जमा होणार, याबाबत अधिकृत तारीख जाहीर झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या शासनाच्या पुढील घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
