‘सरकारची भूमिका सुरुवातीपासून स्पष्ट’; लाडकी बहीण योजनेवर आदिती तटकरेंनी दिलं मोठं स्पष्टीकरण
मुंबई : राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणीनंतर अनेक महिलांचा लाभ बंद झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
पत्रकारांशी बोलताना तटकरे म्हणाल्या की, २८ जून २०२४ रोजी अर्थसंकल्पात योजनेची घोषणा झाल्यापासून विरोधकांनी सातत्याने या योजनेवर टीका केली. सुरुवातीला महिलांना अर्ज भरू नका, लाभ मिळणार नाही, असा प्रचार करण्यात आला. योजना सुरू झाल्यानंतर काहींनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. आजही त्याच भूमिकेतून विविध आरोप केले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, सरकारची भूमिका सुरुवातीपासून एकच आहे—जास्तीत जास्त पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळावा. ई-केवायसी आणि डीबीटी प्रक्रिया ही केवळ लाडकी बहीण योजनेसाठी नव्हे, तर नमो शेतकरी, नुकसानभरपाईसह सर्व शासकीय योजनांसाठी बंधनकारक आहे. लाभार्थींना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधीही देण्यात आला होता.
त्यांच्या मते, ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली नाही किंवा योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरल्या, त्यांनाच लाभातून वगळण्यात आले आहे. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असणे किंवा वाहनासंदर्भातील पात्रतेचे निकष पूर्ण न होणे, ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
योजनेच्या सर्व अटी पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही पात्र महिलेला लाभापासून वंचित ठेवण्यात आलेले नाही, असा दावा करत तटकरे यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले.
