दुधातील भेसळ ते अन्नातील फसवणूक; भेसळखोरांना आता मृत्युदंडाची तरतूद? विधानसभेत गाजला मुद्दा; मंत्री झिरवळांनी दिली कायद्याबाबत मोठी माहिती
मुंबई : राज्यात वाढत चाललेल्या भेसळीच्या घटनांवरून पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आमदारांकडून करण्यात आली. भेसळखोरांना जन्मठेप किंवा मृत्युदंडासारखी कठोर शिक्षा देण्यासाठी सरकार नवीन कायदा करणार का, असा थेट सवाल आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सभागृहात उपस्थित केला. यावर अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत महत्त्वाची माहिती दिली.
नरहरी झिरवळ यांनी सांगितले की, अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातच कठोर शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. दोषी आढळल्यास दंडापासून ते गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये मृत्युदंडापर्यंत शिक्षेची तरतूद असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. त्यामुळे भेसळखोरांविरोधात कारवाईसाठी कायद्यातील तरतुदींचा प्रभावी वापर केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्यात दूध भेसळीचा मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी राज्यभर कारवाई सुरू केली आहे. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विविध ठिकाणी तपासण्या आणि छापेमारी करण्यात आली. या कारवाईत काही ठिकाणी बनावट दूध तयार करण्यासाठी रसायनांचा वापर होत असल्याच्या बाबी समोर आल्याने खळबळ उडाली होती.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान आमदारांनी भेसळीच्या व्यवसायात सहभागी असलेल्या मोठ्या लोकांवरही कारवाई करण्याची मागणी केली. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दूध संघांपासून ते उत्पादन केंद्रांपर्यंत संपूर्ण साखळीची तपासणी करण्याची गरज व्यक्त केली. दूध किती प्रमाणात संकलित होते, किती विक्री होते आणि त्यातील फरक का दिसतो, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री झिरवळ यांनी सांगितले की, भेसळयुक्त दुधावर कारवाई सुरू झाल्यानंतर राज्यातील दूध उत्पादनात सुमारे २५ टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. भेसळीमुळे बाजारात येणारे अतिरिक्त आणि बनावट दूध कमी झाल्याचा हा परिणाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, दूध संघ किंवा संबंधित संस्थांमध्ये दोष आढळल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार किशोर पाटील यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्या कामाचे कौतुक केले. भेसळविरोधी कारवाई प्रभावीपणे सुरू असल्याने त्यांची या विभागातून तातडीने बदली करू नये आणि त्यांना किमान तीन वर्षे काम करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सभागृहात खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेचा मुद्दाही उपस्थित झाला. आमदार विकास ठाकरे यांनी आपल्या पक्ष कार्यालयातील जेवणामध्ये माशी आढळल्याचा अनुभव सांगत सार्वजनिक ठिकाणी दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केला. यावर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चिंता व्यक्त करत भेसळ आणि निकृष्ट अन्नाविरोधात सरकारने व्यापक धोरण आखण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित या गंभीर विषयावर सरकारकडून कठोर पावले उचलण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. दूध, खाद्यतेल, मसाले आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंमधील भेसळ रोखण्यासाठी तपासणी मोहीम आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आता प्रत्यक्ष कारवाई किती प्रभावी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
