‘तारीख पे तारीख’ने शेतकरी संतप्त; आयकर पडताळणीमुळे कर्जमाफीची अंमलबजावणी पुन्हा रखडली
मुंबई : महायुती सरकारच्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली गेली आहे. लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे आयकर विभागाचा तपशील मागवला असून, तो प्राप्त झाल्यानंतरच कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ही माहिती मिळण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवस लागण्याची शक्यता आहे.
सरकारकडून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेतून वगळण्याबाबतही विचार सुरू आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे. यापूर्वी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मागवलेला आयकर डेटा मिळण्यास चार महिने लागले होते. त्यामुळे कर्जमाफीची नवी मुदत कधी जाहीर होणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची तरतूद आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असा दावा करण्यात आला होता. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे करण्यात आली असून, राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली आहे. “३० जून आणि त्यानंतर ५ जुलैच्या मुदती जाहीर करूनही अंमलबजावणी झाली नाही,” अशी टीका त्यांनी केली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने पाळली जात नसल्याचा आरोप केला आहे. आता कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
