रेशन व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल! QR कोड असलेलं स्मार्ट रेशन कार्ड येतंय; एका स्कॅनमध्ये उघड होणार बोगस लाभार्थ्यांचा खेळ
पुणे : राज्यातील रेशन वितरण व्यवस्थेला डिजिटल, पारदर्शक आणि अधिक विश्वासार्ह बनवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच जुन्या कागदी शिधापत्रिकांची जागा स्मार्ट रेशन कार्ड घेणार असून, त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या नव्या कार्डांमध्ये अत्याधुनिक QR कोड तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याने अपात्र आणि बोगस लाभार्थ्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
प्रत्येक स्मार्ट रेशन कार्डला स्वतंत्र QR कोड दिला जाईल. रेशन दुकानात कार्ड स्कॅन होताच लाभार्थ्याची ओळख, कुटुंबातील सदस्यांची माहिती, धान्याचा कोटा, वितरणाचा इतिहास आणि इतर आवश्यक तपशील काही क्षणांत उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे खोटी कागदपत्रे, एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक कार्डे किंवा अपात्र व्यक्तींना मिळणारा लाभ सहजपणे उघड होऊ शकतो.
या कार्डांना आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येणार असल्याने लाभार्थ्यांची पडताळणी अधिक अचूक होईल. पात्र नसतानाही शिधा घेणारे, सरकारी सेवेत असूनही लाभ घेणारे किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतानाही योजनांचा फायदा घेणाऱ्यांची माहिती प्रशासनाला सहज मिळू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्याबरोबरच आवश्यक ती कारवाई करण्याचाही मार्ग मोकळा होणार आहे.
नवीन व्यवस्थेमुळे रेशन दुकानांवरील गर्दी कमी होण्याची, वितरण प्रक्रिया जलद होण्याची आणि लाभार्थ्यांना वारंवार कागदपत्रे दाखवण्याची गरज संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे. जिल्हा पुरवठा विभागापासून मंत्रालयापर्यंत सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना ऑनलाइन माहिती उपलब्ध राहणार असल्याने संपूर्ण वितरण व्यवस्थेवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवता येणार आहे.
स्मार्ट रेशन कार्ड टिकाऊ पीव्हीसी साहित्यापासून तयार करण्यात येणार असल्याने ते सहज फाटणार किंवा खराब होणार नाही. हरवल्यास नवीन कार्ड मिळवण्याची प्रक्रियाही सोपी असणार आहे. केंद्राच्या ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ अभियानाला गती देणाऱ्या या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक सेवा मिळण्याची अपेक्षा असून, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर मोठा आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
