सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पेन्शनसाठीची धावपळ संपणार; 1 जुलैपासून नवी डिजिटल व्यवस्था लागू
मुंबई : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. निवृत्तीनंतर पेन्शन मंजूर करून घेण्यासाठी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागण्याची समस्या आता लवकरच भूतकाळात जमा होणार आहे.
राज्य सरकारने पेन्शन मंजुरीची प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी व्यापक बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून ही नवी व्यवस्था 1 जुलै 2026 पासून राज्यभर लागू होणार आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना विविध अर्ज, कागदपत्रे आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेतून जावे लागत होते. यामुळे पेन्शन मंजुरीला अनेकदा विलंब होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन नियमांनुसार, पेन्शनसाठी लागणारे अनेक स्वतंत्र फॉर्म रद्द करून त्यांच्या जागी एकच ‘नमुना 5-अ’ लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता आणि अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.
याशिवाय, ‘निवृत्तिवेतन वाहिनी’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पेन्शन प्रस्ताव तयार करून तो डिजिटल पद्धतीने सादर केला जाणार आहे. संबंधित कार्यालय प्रमुख या प्रणालीचा वापर करून कर्मचाऱ्यांची माहिती अपलोड करतील.
या बदलामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मंजुरीसाठी होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होणार असून सेवानिवृत्तीनंतर अल्पावधीतच पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे कर्मचारी संघटनांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.
