पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड; कोर्टात नेमकं काय घडलं? 20 वर्षांच्या खटल्याचा A टू Z निकाल, न्यायालयाने सीबीआयलाही सुनावलं
धाराशिव : राज्यातील सर्वाधिक गाजलेल्या पवनराजे निंबाळकर दुहेरी हत्याकांडाचा निकाल अखेर 20 वर्षांनंतर लागला. विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व नऊ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. निकाल वाचताना न्यायालयाने जवळपास अनेक तास तपासातील त्रुटी, साक्षीदारांचे जबाब आणि पुराव्यांचे विश्लेषण केले. विशेष म्हणजे संपूर्ण खटल्याचा आधार असलेला माफीचा साक्षीदार पारसमल जैन याची साक्ष विश्वासार्ह नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने आरोपींना संशयाचा फायदा दिला.
3 जून 2006 रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली येथे पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात पद्मसिंह पाटील यांच्यावर राजकीय वैमनस्यातून सुपारी देऊन हत्या घडवून आणल्याचा आरोप होता. सुरुवातीला कळंबोली पोलिस, त्यानंतर नवी मुंबई गुन्हे शाखा आणि पुढे सीबीआयकडे तपास गेला.
निकालाच्या सुरुवातीलाच न्यायालयाने 127 साक्षीदार तपासण्यात आल्याचे नमूद केले. मात्र संपूर्ण खटल्याची भिस्त माफीचा साक्षीदार पारसमल जैन याच्यावर असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, जैनच्या विविध कबुलीजबाबांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली. एका जबाबात सांगितलेल्या घटना दुसऱ्या जबाबात बदलल्या गेल्या. आरोपींना कुठे भेटला, पैसे कसे मिळाले, शूटर कोण होते, प्रवास कसा झाला, याबाबत त्याने वेळोवेळी वेगवेगळी माहिती दिली.
न्यायालयाने तपासातील अनेक गंभीर त्रुटी अधोरेखित केल्या. आरोपींचे मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले नाहीत, कॉल डिटेल रेकॉर्ड गोळा करण्यात आले नाहीत, आर्थिक व्यवहारांचे ठोस पुरावे सादर झाले नाहीत. कथित सुपारीचे पैसे दिल्याचा दावा करण्यात आला, मात्र त्याचे विश्वसनीय पुरावे न्यायालयासमोर ठेवता आले नाहीत. तसेच काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर न्यायाधीशांच्या स्वाक्षऱ्याही नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, माफीच्या साक्षीदाराने पोलिसांकडून मारहाण, दबाव आणि धमक्यांमुळे कबुलीजबाब दिल्याचा दावा केला होता. त्याबाबतही तपास यंत्रणांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. शिवाय त्याच्या जबाबाला पूरक ठरणारे स्वतंत्र पुरावे उपलब्ध नव्हते.
हत्येसाठी वापरण्यात आलेली वाहने, आरोपींच्या हालचाली, कथित बैठका, शस्त्र खरेदी आणि आर्थिक व्यवहार याबाबत सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांमध्ये अनेक विसंगती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. काही साक्षीदारांच्या जबाबातही परस्परविरोधी माहिती आढळल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
निकाल देताना न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “संशय कितीही मजबूत असला तरी तो पुराव्याची जागा घेऊ शकत नाही.” फौजदारी खटल्यात आरोपींचा दोष शंकातीतपणे सिद्ध होणे आवश्यक असते. मात्र या प्रकरणात तपास आणि पुरावे त्या कसोटीवर टिकत नसल्याने आरोपींना दोषी ठरवता येत नाही.
या निकालानंतर पद्मसिंह पाटील, सतीश मंदाडे, मोहन शुक्ला, शशिकांत कुलकर्णी, कैलास यादव, दिनेश तिवारी, पिंटू सिंह, छोटे पांडे आणि इतर आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तब्बल दोन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाचा शेवट झाला असला, तरी न्यायालयाने नोंदवलेल्या तपासातील त्रुटींमुळे सीबीआयच्या तपास पद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निकालानंतर धाराशिवसह राज्याच्या राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
