कर्जमाफीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात; पण निवडणूक आयोगाची अट आडवी, फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं…

मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या बहुचर्चित कर्जमाफी योजनेबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याची माहिती मिळत असतानाच, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांमुळे या निर्णयाची अधिकृत घोषणा सध्या करता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेली घोषणा आणखी काही दिवस लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लागू असलेल्या नियमांमुळे सरकारला नवीन योजनांची किंवा आर्थिक स्वरूपाच्या निर्णयांची घोषणा करण्यावर निर्बंध आले आहेत. याच कारणामुळे कर्जमाफीचा निर्णय प्रक्रियेत असला तरी त्याची सार्वजनिक घोषणा टाळावी लागणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेवर सविस्तर चर्चा होणार असून, त्यासंदर्भातील प्रशासकीय बाबींनाही मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र अंतिम घोषणा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

सरकारच्या प्रस्तावित आराखड्यानुसार, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले पीक कर्ज माफ करण्याचा विचार करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो. विशेष म्हणजे नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जाणार असून त्यांच्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे.

या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज आहे. मात्र शेती क्षेत्राला बळ देण्यासाठी आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार हा निर्णय घेण्यास सकारात्मक असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

दरम्यान, राज्यातील किती शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरणार, कोणत्या बँकांमधील कर्जदारांना लाभ मिळणार आणि अर्ज प्रक्रिया कशी असणार, याबाबतची अधिकृत माहिती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आणि निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर सरकार नेमका कोणता निर्णय जाहीर करते, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

एकूणच, कर्जमाफीचा मार्ग जवळपास मोकळा झाल्याचे संकेत असले तरी निवडणूक आयोगाच्या अटींमुळे शेतकऱ्यांना अधिकृत घोषणेसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.