LPG नियमात मोठा बदल! घरपोच गॅस पुन्हा सुरू; OTP नियमामुळे काळाबाजारावर लगाम

मुंबई : “घरात गॅस मिळेल की नाही?” या चिंतेत असलेल्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेला तणाव, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि वाढती मागणी यामुळे एलपीजी सिलिंडर वितरणात काही काळ अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. ग्रामीण भागांसह अनेक ठिकाणी घरपोच गॅस सेवा तात्पुरती थांबवण्यात आली होती. मात्र आता ही सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली असून ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

भारत गॅसकडून एलपीजी सिलिंडरची घरपोच डिलिव्हरी पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी निर्माण झालेल्या पुरवठा समस्यांमुळे आणि मागणी वाढल्याने ही सेवा काही भागांमध्ये बंद करण्यात आली होती. याआधी एचपी गॅसनेही काही ठिकाणी घरपोच सेवा सुरू केली होती. आता भारत गॅसनेही हा निर्णय घेतल्याने गॅस वितरण पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या काही काळात एलपीजी सिलिंडरच्या मागणीत अचानक मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी तुटवडा निर्माण होऊन नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. काही भागांमध्ये कृत्रिम टंचाई आणि अनियमित वितरणाच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर कंपन्यांनी तात्पुरता निर्णय घेत घरपोच सेवा बंद केली होती. मात्र आता अधिक कडक नियम आणि सुधारित वितरण व्यवस्थेसह ही सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने एलपीजी बुकिंग प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता ग्राहकांना सिलिंडर बुक करताना नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर येणारा OTP अनिवार्य करण्यात आला आहे. OTP पडताळणीशिवाय सिलिंडर मिळणार नाही. बुकिंग केल्यानंतर ग्राहकाच्या मोबाईलवर OTP येईल आणि तो OTP डिलिव्हरीवेळी डिलिव्हरी बॉय किंवा संबंधित एजन्सीकडे दाखवावा लागेल. त्यानंतरच सिलिंडर दिला जाईल.

या नव्या नियमामुळे गॅस वितरणात पारदर्शकता वाढणार असून काळाबाजार आणि फसवणूक रोखण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच प्रत्येक ग्राहकाची ओळख निश्चित केल्यामुळे चुकीच्या वितरणावर नियंत्रण येईल. ग्राहकांकडे गॅस पासबुक आणि नोंदणीकृत माहिती असणे आवश्यक राहणार आहे.

घरपोच सेवा पुन्हा सुरू झाल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसाठी ही सेवा अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून गॅस मिळवण्यासाठी होणारी धावपळ कमी होणार आहे. पुढील काळात ही प्रणाली अधिक मजबूत करून संपूर्ण देशभरात एकसमान नियम लागू करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.