खतासाठी आता रांगा संपणार! मोबाईलवर एका क्लिकवर बुकिंग; शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा दिलासा
छत्रपती संभाजीनगर : “खत मिळेल की नाही?” या चिंतेत दरवर्षी पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना दुकानांबाहेर तासन्तास रांगा लावाव्या लागतात. मात्र यंदा हे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. मान्सून जवळ येत असताना राज्यात पूर्वपेरणीच्या कामांना वेग आला आहे. शेतकरी शेतमशागत, बियाण्यांची खरेदी आणि पेरणीच्या तयारीत गुंतले आहेत. पण याचवेळी खतटंचाई आणि संभाव्य काळाबाजाराची भीती व्यक्त केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, विशेषतः इराणमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खत पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता कृषी क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा डिजिटल निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांना खत खरेदीसाठी दुकानांवर जाण्याची किंवा रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. घरबसल्या मोबाईलवरूनच खताची बुकिंग करता येणार आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडून विशेष मोबाईल अॅप विकसित केले जात आहे.
छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या प्रणालीचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना वेळेवर खत उपलब्ध करून देणे, वितरण व्यवस्था पारदर्शक करणे आणि काळाबाजार रोखणे हा आहे. या अॅपच्या माध्यमातून शेतकरी आपल्या गरजेनुसार खताची ऑनलाइन नोंदणी आणि बुकिंग करू शकतील. तसेच कोणत्या विक्री केंद्रावर किती खत उपलब्ध आहे, याची रिअल टाइम माहितीही मोबाईलवर मिळणार आहे.
सध्या हा पायलट प्रोजेक्ट छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांमध्ये सुरू केला जाणार आहे. या प्रयोगाचे परिणाम पाहून तो संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. जर हा प्रयोग यशस्वी ठरला, तर खत वितरण व्यवस्थेत मोठा डिजिटल बदल घडणार आहे.
दरवर्षी पेरणीच्या काळात खतासाठी निर्माण होणारी गर्दी, अपुरा साठा, कृत्रिम टंचाई आणि काही ठिकाणी जादा दराने होणारी विक्री यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. अनेकदा वेळेवर खत न मिळाल्याने पेरणी उशिरा होते आणि त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी डिजिटल बुकिंग प्रणाली एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार असल्याचे कृषी विभागाचे मत आहे.
मान्सूनपूर्व पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत शेतीच्या कामांना गती मिळाली असताना, सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दिलासादायक वातावरण निर्माण झाले आहे. भविष्यात ही सुविधा संपूर्ण राज्यात लागू झाल्यास शेती व्यवस्थापन अधिक सोपे आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
