शहर की ग्रामीण? पुणे राष्ट्रवादीत उमेदवारीवरून स्फोट; सुनेत्रा पवारांच्या निर्णयाकडे संपूर्ण लक्ष

पुणे : पुण्याच्या राजकारणात सध्या खरा “पॉवर गेम” रंगला आहे. विधानपरिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शहर विरुद्ध ग्रामीण असा उघड संघर्ष पेटला आहे. उमेदवारी कोणाला मिळणार यावरून पक्षात जोरदार घडामोडी सुरू असून “ही लढाई केवळ उमेदवारीची नाही, तर अस्तित्वाची आहे” असे चित्र निर्माण झाले आहे. शहर गट आणि ग्रामीण गट दोघेही पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरले असून राजकीय वातावरण तापले आहे. या संपूर्ण घडामोडींच्या केंद्रस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार असून त्यांच्या भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

या मतदारसंघात एकूण 811 मतदार आहेत. त्यामध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचे 293 मतदार आहेत, तर ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि नगरपंचायती मिळून तब्बल 518 मतदार आहेत. म्हणजेच आकड्यांच्या खेळात ग्रामीण भागाचे स्पष्ट वर्चस्व असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील नेत्यांनाच संधी मिळाल्याचा आरोप ग्रामीण गटाकडून केला जात आहे. त्यामुळे यंदा “आता आमचा हक्क द्या” असा ठाम पवित्रा ग्रामीण नेत्यांनी घेतला आहे.

गेल्या 25 वर्षांचा इतिहास पाहिला तर या मतदारसंघात ग्रामीण भागाला अत्यल्प प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. 1998 मध्ये प्रा. रामकृष्ण मोरे निवडून आले. त्यानंतर पोटनिवडणुकीत चंदुकाका जगताप यांना फक्त 9 महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला. 2004 मध्ये लक्ष्मण जगताप अपक्ष म्हणून विजयी झाले, तर 2009 मध्ये वंदना चव्हाण यांनी प्रतिनिधित्व केले. 2010 ते 2022 दरम्यान अनिल भोसले यांनी या मतदारसंघावर वर्चस्व ठेवले. 2022 नंतर प्रशासकीय राजवटीमुळे ही जागा रिक्त आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण नेत्यांचा असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उमेदवारीसाठी इच्छुकांची मोठी रांग लागली आहे. माजी आमदार दिलीप मोहिते, अजित गव्हाणे, सुनील टिंगरे, विलास लांडे, रमेश थोरात आणि रणजित शिवतारे यांची नावे जोरदार चर्चेत आहेत. शहर गट अनुभवी आणि निवडणूक जिंकू शकणाऱ्या उमेदवाराला संधी द्यावी, असा आग्रह धरत आहे, तर ग्रामीण गट संख्याबळ आणि स्थानिक प्रतिनिधित्वाच्या आधारावर आपला दावा मजबूत करत आहे.

या सगळ्या संघर्षामुळे पक्षात अंतर्गत तणाव वाढला असून निर्णय प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. आता पक्षश्रेष्ठी शहराच्या दबावाला झुकणार की ग्रामीण भागाच्या हक्काच्या दाव्याला मान्यता देणार, याकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सुनेत्रा पवार काय निर्णय घेतात यावरच पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत.