लातूर-बीडमध्ये अचानक इंधन टंचाईचं गूढ वाढलं! पंपांवर तासन्तास रांगा, ३ हजार मर्यादेमुळे शेतकऱ्यांची नांगरटी ठप्प; नेमकं कारण काय?
लातूर : लातूर जिल्ह्यात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेल टंचाईचे गंभीर चित्र पाहायला मिळत आहे. शहरासह ग्रामीण भागातील बहुतांश पेट्रोल पंपांवर सकाळपासूनच वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, इंधन मिळवण्यासाठी वाहनधारकांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. काही ठिकाणी तर एकावेळी केवळ ३ हजार रुपयांपर्यंतच डिझेल देण्यात येत असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
या टंचाईचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असून नांगरटी, पेरणीपूर्व तयारी यांसारखी महत्त्वाची कामे ठप्प झाली आहेत. ट्रॅक्टरसाठी डिझेल उपलब्ध नसल्याने अनेक ट्रॅक्टर शेतातच उभे आहेत. “पाच-पाच तास रांगेत उभं राहून फक्त तीन हजारांचं डिझेल मिळतं, त्यात एक एकरही नीट होत नाही,” अशी खंत पानगाव येथील शेतकरी मयूर चव्हाण यांनी व्यक्त केली. ट्रॅक्टर चालकांनीही “डिझेल आणा, मगच काम” अशी भूमिका घेतल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
वाहतूक व्यवस्थेवरही याचा मोठा परिणाम झाला आहे. छोटा हत्ती, टेम्पो आणि मालवाहू वाहन चालकांना इंधनाअभावी फेऱ्या कमी कराव्या लागत आहेत. लातूर-धाराशिव, लातूर-सोलापूर, लातूर-नांदेड मार्गांवर भाजीपाला आणि फळांची वाहतूक करणाऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
दरम्यान, जिल्हा पुरवठा विभागाने या परिस्थितीची दखल घेत सर्व ५७ पेट्रोल पंपांचा साठा तपासण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी व्यंकटेश रावलोड यांनी सांगितले की, “दरवाढीच्या अफवेमुळे नागरिकांनी एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी केली, त्यामुळे तीन दिवसांचा साठा एका दिवसात संपला.” आज संध्याकाळपर्यंत पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बीड जिल्ह्यातही गेल्या पाच दिवसांपासून अशीच परिस्थिती आहे. इंधनाची टँकर गाडी येताच पंपांवर झटपट गर्दी होते आणि काही तासांतच साठा संपतो. भर उन्हात दुचाकीस्वार, रिक्षाचालक रांगेत उभे असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतरही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही.
एकीकडे राज्यात इंधन टंचाई नसल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात लातूर आणि बीड जिल्ह्यांतील नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना करून पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
