लाडकी बहीण योजनेला मोठा धक्का! उच्च न्यायालयाने सरकारला झापलं, थेट योजना थांबवण्याचे संकेत…
पुणे : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सगळीकडे चर्चा आहे. ही योजना जुलै २०२४ पासून चालू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते.
या योजननेला भरभरून प्रतिसाद मिळाला, विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीला याचा मोठा फायदाही झाला. लाडक्या बहिणींनी त्यांना भरभरून मतदान करत निवडूनही दिलं. मात्र सरकारच्या या योजनेवर बरीच टीकाही झाली. अनेकांनी या योजनेवर टीकास्त्र सोडलं होतं.
मात्र आजही लाकी बहीण योजना सुरू असून ईकेवायसी आणि पडताळणीनंतर लाभ घेणाऱ्या महिलांचा मात्र आकडा आता कमी झाला आहे. जवळपास ७० लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या असून त्यांना आता योजनेचे पैसे दरमहा मिळणार नाहीयेत.
दरम्यान ‘लाडकी बहीण’ योजना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली असून याच प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला खडे बोल सुनावले आहेत. पालिका प्रशासन निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पेन्शन व इतर लाभ वेळेवर देत नसल्याचे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने हा संताप व्यक्त केला.
जर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन व इतर आर्थिक लाभ देण्यासाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध नसेल, तर ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या योजनांवर होणारा मोठा खर्च थांबवावा, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. सरकारकडून या योजनेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात असताना, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत देयके प्राधान्याने देणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद करत राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला जोरदार फटकारले.
पालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन, ग्रॅच्युईटी आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे इतर हक्काचे लाभ तिला अद्याप मिळालेले नसल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर तिने न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती.
या प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासन तसेच राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित महिलेच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले.
सातव्या वेतन आयोगानुसारचे लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले आणि त्याचबरोबर सरकारला या प्रकरणात प्रतिवादी करण्याची विनंतीही करण्यात आली. यावर न्यायमूर्तींनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करत मोठ्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केला.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जात असल्याचा उल्लेख करत, अशा योजनांऐवजी निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे देणे प्राधान्याचे असायला हवे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच राज्य सरकारच्या शिक्षण व निधी वितरणासंदर्भातील भूमिकेवरही न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
‘लाडकी बहीण’ योजनेवर राज्य सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असताना शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळत नसल्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची जोरदार कानउघाडणी केली.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे देयक देण्यासाठी जर महापालिकेकडे निधी उपलब्ध नसेल, तर प्रशासनाने कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या, एसी यांसारख्या वस्तू तसेच पालिका आयुक्तांच्या कारसह इतर वाहने विकूनही कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे तातडीने द्यावेत, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने पालिकेला स्पष्ट निर्देश दिले.
या प्रकरणात अधिक स्पष्टता देण्यासाठी आणि परिस्थितीचे स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
