तेल बाजारात मंदी, पेट्रोल डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात, इंधनाच्या किमतीत तरीही दरवाढ? महत्वाची माहिती आली समोर…
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने वाढत्या जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींना तोंड देण्यासाठी तेल कंपन्यांना मदत करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि राज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य सार्वजनिक चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर पाऊल उचलले आहे.
तेल आणि गॅस पुरवठ्यातील व्यत्ययात LPG सिलिंडरनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढ होण्याची भीती असताना केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त Excise Duty कमी करून 3 रुपये प्रति लिटर केले, तर डिझेलवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे परिणामी, या दोन्ही इंधनांवरील करांमध्ये 10 रुपयांची कपात झाली आहे.
सरकारने केलेली पेट्रोल-डिझेलमधील उत्पादन शुल्क कपात कागदावर ग्राहकप्रेमी वाटत असली तरी, खरा उद्देश वेगळाच दाखवते. तेल कंपन्या म्हणजे OMCs अनेक आठवड्यांपासून कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती सहन करत आहेत. यामुळे अनेकांना दर वाढ होण्याची भीती आहे. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे.
जेव्हा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढत आहेत आणि देशांतर्गत इंधन बाजार स्पष्टपणे तणावाखाली आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे भारताच्या Crude Basket म्हणेज कच्च्या तेलाच्या सरासरी किमतीचे दर 149 डॉलर्स प्रति बॅरलवर रेंगाळत असून इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून गेल्या काही आठवड्यांत जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
यामुळे तेल विपणन कंपन्यांचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे. काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याशिवाय किरकोळ इंधन दरात मोठी वाढ करण्याशिवाय त्यांच्याकडे फारसा पर्याय उरणार नाही. अशाप्रकारे, उत्पादन शुल्क कमी करून सरकार या कंपन्यांना दर वाढवण्याऐवजी सध्याचे दर कायम ठेवण्यासाठी वाव देत आहे.
