मोठी बातमी! मराठा आरक्षणाला ग्रहण? मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात मंत्री छगन भुजबळ यांनी घेतला मोठा निर्णय…
मुंबई : मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या लाखो समाज बांधवांसोबत मुंबईत दाखल झाले आणि त्यांनी आझाद मैदानावर अमरण उपोषण सुरू केले होते. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती.
शेवटी उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली आणि मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने जरांगे यांची भेट घेत थेट जीआरच काढला. आठ प्रमुख मागण्यांपैकी जरांगे यांच्या सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या.
मात्र, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिल्याने ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येत असल्याने सरकारच्या या निर्णयाला थेट ओबीसी समाज विरोध करत आहे. ओबीसींची नाराजी सरकारवर आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात दंड थोपटत सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचे ठरवले आहे. छगन भुजबळ यांच्याकडून येत्या दोन दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या जीआर विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
छगन भुजबळ हे सर्व ओबीसी नेत्यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करणार आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून छगन भुजबळ यांची विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरु आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळणी सुरु होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत.
येत्या दोन दिवसांमध्ये छगन भुजबळ हे हायकोर्टात याचिका दाखल करतील, अशी माहिती आहे. समीर भुजबळ हे या कायेदशीर लढाईची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. मराठा समाजाने देखील ओबीसी समाज कोर्टात जाण्याची बाब लक्षात घेत आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे.
मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्यावतीने ही कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली होती. छगन भुजबळ हे आता न्यायालयात जाणार असल्याने मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलक काय बोलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
