नागरिकांसाठी महत्वाची बातमी! ५० लाख नागरिकांना मिळणार हक्काची जमीन, सरकारने घेतला मोठा निर्णय..
पुणे : राज्यातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. तुकडाबंदी कायद्यातील जाचक अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, लवकरच हा कायदा रद्द करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात यासंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. यामुळे राज्यातील ५० लाख नागरिकांना त्यांच्या जागेचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.शेतकऱ्यांसह महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीनजीक राहणाऱ्या नागरिकांनाही याचा थेट फायदा होणार आहे.
दरम्यान,१ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले व्यवहार नियमित करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला असून, या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमिनीच्या मालकीविषयक अडचणी दूर होतील.
तसेच तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडून चार अधिकार्यांची एक समिती नेमण्यात येणार आहे. येत्या १५ दिवसांत कार्यपद्धती जाहीर केली जाणार असून, ही समिती सविस्तर अहवाल सादर करेल. त्यानंतर कायदा रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल.
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, गावठाण आणि प्राधिकरण हद्दीच्या २०० ते ५०० मीटर अंतरापर्यंत तसेच महापालिका सीमेलगतच्या २ किमी परिसराचा या नव्या धोरणात समावेश होणार आहे. यामुळे शहर व उपनगरांतील अनेक नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे.
दरम्यान, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या तुकडाबंदी कायद्यातील व्यवहारांना नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियमन शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क संबंधित जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या ५ टक्के इतके असेल आणि नागरिकांना ते थेट महसूल विभागाकडे भरावे लागेल.
