फडणवीस सरकारचे 4 मोठे निर्णय; तुकाराम मुंढेंच्या धडाक्याची छाप, शिंदे गैरहजर असताना मंत्रिमंडळात काय ठरलं?
मुंबई : राज्याच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले असतानाच 1 सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने चार महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गैरहजर होते. विशेष म्हणजे, अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यदायी अन्नाबाबतचा निर्णय लक्षवेधी ठरला.
मंत्रिमंडळात झालेले 4 मोठे निर्णय
1) 2029 पर्यंत महाराष्ट्र नशामुक्त करण्याचा संकल्प
राज्यातील अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी 2029 पर्यंत विशेष अभियान राबवण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने ‘होल ऑफ गव्हर्नमेंट अप्रोच’ धोरणाला मंजुरी दिली आहे. विविध शासकीय विभागांच्या समन्वयातून अंमली पदार्थांविरोधात कारवाई अधिक प्रभावी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
2) सरकारी बैठका आणि कार्यक्रमांत आरोग्यदायी अन्नाचा नियम
शासकीय-निमशासकीय बैठका, विविध सरकारी कार्यक्रम आणि उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ ठेवण्याच्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. यापुढे संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधनकारक असेल. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सुरू असलेल्या अन्न सुरक्षा कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय विशेष चर्चेत आला आहे.
3) सोलापूरच्या महत्त्वाच्या उन्नत मार्गाला हिरवा कंदील
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 वरील हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
4) कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 5,704 कोटी
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी सरकारने तब्बल 5 हजार 704 कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी दिली. या प्रकल्पातून सुमारे 1 लाख 44 हजार 912 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनासाठी पाणी मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दरम्यान, तुकाराम मुंढे हे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाल्याविरोधातील कारवायांमुळे चर्चेत आहेत. अन्न सुरक्षा आणि नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांच्या कठोर भूमिकेची चर्चा सुरू असतानाच सरकारी कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यदायी अन्न अनिवार्य करण्याचा निर्णय समोर आला आहे.
या बैठकीतील चारही निर्णय वेगवेगळ्या क्षेत्रांशी संबंधित असून, नशामुक्त महाराष्ट्र, आरोग्यदायी अन्न, सोलापूरचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि कुकडी सिंचन प्रकल्प यांना सरकारने महत्त्व दिल्याचे दिसून येत आहे.
