खुशखबर! सरकारच्या पडीक जमिनींतून महिलांना मिळणार रोजगार आणि उत्पन्नाची संधी; काय आहे राजमाता जिजाऊ योजना, जाणून घ्या माहिती…
मुंबई : ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने “राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना” सुरू केली असून, या योजनेतून महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन अत्यल्प दरात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे महिलांना शेती व पूरक व्यवसायातून स्थिर उत्पन्नाची संधी मिळणार आहे.
या योजनेत गावांतील अनेक वर्षांपासून वापरात नसलेल्या शासकीय जमिनी महिला बचत गटांना केवळ प्रतीकात्मक एक रुपया भाडे आकारून भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहेत. गटातील सदस्यसंख्येनुसार जमीन वाटप निश्चित करण्यात आले आहे. १० सदस्यांच्या गटाला १ हेक्टर, २० सदस्यांच्या गटाला २ हेक्टर, तर ग्रामसंघांना कमाल ५ हेक्टरपर्यंत जमीन मिळणार आहे.
उमेद/माविम अंतर्गत नोंदणीकृत महिला बचत गट, ग्रामसंघ तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट या योजनेसाठी पात्र असतील. अर्ज करणाऱ्या गटाची नोंदणी किमान तीन वर्षांपूर्वी झालेली असावी, बँक खाते किमान एक वर्ष सक्रिय असावे आणि वार्षिक उलाढाल किमान ५० हजार रुपये असणे आवश्यक आहे.
शासकीय मुलकीपड, आकारीपड, तसेच शासनाच्या ताब्यातील पडीक जमिनी या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. याशिवाय गायरान जमीन, शेती महामंडळाच्या न वापरात असलेल्या जमिनींचाही समावेश होईल. मात्र सिडको, एमएमआरडीए क्षेत्रातील तसेच पुनर्वसनासाठी राखीव जमिनी वगळण्यात आल्या आहेत.
जमीन वाटपापूर्वी सर्व अतिक्रमणे हटवणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक जमिनीची नोंद गाव नमुना १-क मध्ये करण्यात येईल आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर माहिती प्रसिद्ध झाल्यानंतरच अंतिम वाटप केले जाईल.
अर्ज प्रक्रिया तहसील कार्यालयामार्फत होणार असून तहसीलदार स्तरावर प्राथमिक तपासणी केली जाईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेखालील समितीकडून अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.
या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांना स्वतःच्या उपजीविकेसाठी हक्काची जमीन मिळणार असून, रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल तसेच शासकीय जमिनींचा उपयोग अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
