सहकारी संस्थांसाठी सरकारचा नवा अध्यादेश ठरणार बेकायदेशीर? माजी सरन्यायाधीश गवई यांचे स्पष्ट मत

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय आणि कायदेशीर वादाला नवे वळण मिळाले आहे. राज्य सरकारने मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे.

मात्र, या निर्णयानुसार शासकीय आणि स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास संबंधित अध्यादेश कायदा आणि संविधानाच्या कसोटीवर टिकणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी व्यक्त केले आहे

गोकुळमध्ये पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती
राज्य मंत्रिमंडळाच्या ४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाचे आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच शासकीय सदस्य नियुक्त करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

या पाच सदस्यांपैकी एक सदस्य सहाय्यक निबंधक दर्जाचा शासकीय अधिकारी असेल. त्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. तर उर्वरित चार अनुभवी सदस्यांना संचालक मंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. मात्र, या सदस्यांना संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही.

माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी काय म्हटले?
गोकुळच्या १३ निर्वाचित संचालकांच्या वतीने वकील अ‍ॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून कायदेशीर अभिप्राय मागवला होता. त्यावर गवई यांनी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आपले मत दिले.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ७३ अ आणि २७(९) नुसार स्वीकृत तसेच शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. बहुमताचा कौल बदलण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे मतदानाचा अधिकार देणे हे मनमानी आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही दिला दाखला
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महत्त्वाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष निवडीसाठी बैठक घेण्याचे आणि सर्व २५ निर्वाचित संचालकांना नोटीस देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हा आदेश प्रलंबित असताना अध्यादेश काढणे म्हणजे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरू शकतो, असे मत गवई यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच अशा अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो रद्द होण्यास पात्र ठरू शकतो, असेही त्यांनी आपल्या कायदेशीर अभिप्रायात म्हटले आहे

गोकुळमध्ये नेमके संख्याबळ किती?
गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत २५ पैकी १३ जागा राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून वाद निर्माण झाला आहे. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे या निवडणुकीचे गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे

दरम्यान, माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या कायदेशीर अभिप्रायामुळे सहकारी संस्थांवरील शासकीय नियुक्त्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता या प्रकरणात सरकार पुढे काय भूमिका घेते आणि न्यायालयात हा वाद कोणते वळण घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे.