सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार? आरबीआयने केले नवीन परिपत्रक जाहीर, जाणून घ्या..
पुणे : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने कर्जमाफी संदर्भात सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. कोणत्याही बँकेला जबरदस्तीने कर्जमाफी लागू करावी लागणार नाही तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना देखील समान लाभ मिळावा, असा नियम घालण्यात आला आहे.
यानुसार, कोणत्याही बँकेला जबरदस्तीने कर्जमाफी योजना लागू करावी लागणार नाही. तसेच, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही समान लाभ मिळावा, असा स्पष्ट आदेश आरबीआयने दिला आहे.
आरबीआयने नुकतेच जारी केलेल्या परिपत्रकात कर्जमाफीबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नमूद केले आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली, तरी ती बँकांसाठी बंधनकारक असणार नाही. प्रत्येक बँकेच्या संचालक मंडळाचा निर्णय अंतिम असेल, असा स्पष्ट उल्लेख परिपत्रकात करण्यात आला आहे.
आरबीआयच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार महत्त्वाचे मुद्दे….
कर्जमाफी लागू करणे बँकांसाठी अनिवार्य नाही – राज्य सरकारच्या घोषणेनंतरही बँका स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात.
प्रक्रिया ४० ते ६० दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक – जर बँकेने कर्जमाफी मान्य केली, तर वेळेत अंमलबजावणी बंधनकारक असेल.
राजकीय कारणांवर आधारित योजना बँकांवर लादता येणार नाही – बँकांची पूर्वसंमती आवश्यक.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही तसाच लाभ द्यावा लागेल – अन्यथा निवडक लाभ मिळवण्यावर आक्षेप.
कर्ज न भरलेल्या शेतकऱ्यांवर कायदेशीर वसुलीची कारवाई सुरु ठेवता येईल – बँकांचा अधिकार कायम.
आरबीआयच्या या परिपत्रकाचा उद्देश स्पष्ट आहे – बँकांच्या आर्थिक स्थैर्यावर कोणताही अवास्तव बोजा टाकू न देणे. अनेकदा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारे कर्जमाफी जाहीर करतात, परंतु त्या घोषणांमुळे बँकांच्या निधी व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होतो.
राजकीय घोषणांमुळे बँकांवर कर्ज माफ करण्याचा दबाव टाकला जातो. मात्र आरबीआयने आता हे स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही आर्थिक निर्णयात बँकांना स्वायत्तता असावी, हेच या नव्या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
