गोकुळच्या सत्तेचा पेच १० नोव्हेंबरला सुटणार की नवा राजकीय डाव रंगणार? फडणवीसांनी पाच शासकीय सदस्यांमागचं गुपित उघडलं; सतेज पाटील-मुश्रीफांना थेट सल्ला!
मुंबई : कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाची निवड आता निर्णायक वळणावर पोहोचली आहे. निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या गटाने १३ जागा जिंकून आघाडी घेतली, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावं लागलं. मात्र, बहुमताचं पारडं जड असूनही अध्यक्ष निवडताना कोरमचा अडथळा निर्माण झाला. त्यातच राज्य सरकारने पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती केल्याने गोकुळवर महायुतीचा अध्यक्ष बसणार का, अशी चर्चा सुरू झाली. विरोधकांनी सरकारवर संस्थेचा ताबा मिळवण्याचा आरोप केला असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १४ सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. पहिल्या बैठकीत हा आकडा पूर्ण न झाल्याने अध्यक्ष निवडता आला नाही. आता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १० नोव्हेंबर रोजी निवडणूक होणार आहे. मात्र, त्या दिवशीही एखादा गट बैठकीला अनुपस्थित राहिला, तर पुन्हा निवडणूक रखडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोकुळमधील सत्तेचा तिढा नेमका कसा सुटणार, याकडे कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने सहकारी कायद्यात बदल करून पाच शासकीय सदस्य नियुक्त केले. विशेष म्हणजे, या पाचपैकी चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे १३ विरुद्ध १२ असं निवडून आलेल्या सदस्यांचं संख्याबळ असतानाही शासकीय सदस्यांच्या मतांमुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीचं गणित बदलू शकतं. याच निर्णयावरून काँग्रेस नेत्यांनी भाजपवर गोकुळ ताब्यात घेण्याचा डाव आखल्याचा आरोप केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले. गोकुळ ही केवळ एका जिल्ह्यापुरती संस्था असून, तिच्यावर कब्जा करण्यासाठी सरकार आतुर आहे, असं समजण्याचं कारण नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. अध्यक्षपदाची निवड कोरमअभावी वारंवार रखडली, तर पुढील प्रक्रियेत जिल्हा निबंधकांना अधिकार मिळू शकतात. अशा परिस्थितीत निवडून आलेल्या सदस्यांचे अधिकार बाधित होऊ नयेत, यासाठी कोरम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने शासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
फडणवीस यांनी सतेज पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्यासह महायुतीच्या नेत्यांना एकत्र बसून निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला. दोन्ही गटांनी सामंजस्याने तोडगा काढला, तर सरकारनियुक्त सदस्यांची गरजच भासणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. न्यायालयाने कोरमची अट रद्द करून निवडणूक घेण्यास सांगितलेलं नाही. तीन वेळा निवडणूक होऊ शकली नाही, तर जिल्हा निबंधकांना अधिकार मिळण्याची तरतूद असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, शासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीवरून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत नाराजी असल्याची चर्चा होती. यावर फडणवीस म्हणाले की, हा मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनसुराज्य पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांशी चर्चा झाली होती. महाधिवक्त्यांचाही सल्ला घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांमध्ये नाराजी असल्याचं म्हणणं योग्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिलेला सल्ला सतेज पाटील यांनी पुरवलेल्या तथ्यांच्या आधारे असल्याचं सांगत, या प्रकरणातील संपूर्ण माहिती न्यायालयासमोर मांडली गेली आहे का, असा मुद्दाही फडणवीसांनी उपस्थित केला. न्यायालय पुढे काय निर्णय देईल, यावर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. मात्र, एका सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीचा मुद्दा काँग्रेसने राष्ट्रीय पातळीवर नेल्याची टीका केली. आता १० नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत कोरम पूर्ण होणार की गोकुळचा सत्तासंघर्ष आणखी लांबणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
