“फक्त १०० रुपयांत इच्छापत्र नोंदणी!” महाराष्ट्र सरकारची मोठी सुविधा; मालमत्तेवरील वाद टाळण्याची सुवर्णसंधी
“माझ्या पश्चात माझी मालमत्ता कोणाला मिळावी?” हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो, पण त्याबाबत कायदेशीर तयारी मात्र फार कमी लोक करतात. परिणामी, मृत्यूनंतर घर, जमीन, पैसे आणि संपत्तीवरून कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होतात. मात्र आता महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून, अवघ्या १०० रुपयांत इच्छापत्र नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे मालमत्तेचे नियोजन अधिक सोपे, सुरक्षित आणि परवडणारे झाले आहे.
इच्छापत्र म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आपल्या निधनानंतर मालमत्ता, पैसे, गुंतवणूक किंवा इतर संपत्ती कोणाला मिळावी, हे लेखी स्वरूपात स्पष्ट करणारा कायदेशीर दस्तऐवज होय. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेसाठी कोणतेही मुद्रांक शुल्क लागणार नाही आणि वकील नेमणेही बंधनकारक नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांनाही सहज इच्छापत्र तयार करून नोंदणी करता येणार आहे.
राज्यातील ५१७ उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. इच्छापत्र तयार केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने दोन साक्षीदारांसह जवळच्या उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन नोंदणी करता येते. यासाठी फक्त १०० रुपये नोंदणी शुल्क आणि प्रति पान २० रुपये दस्त हाताळणी शुल्क आकारले जाते. इच्छापत्र करणारी व्यक्ती आणि दोन्ही साक्षीदारांची ओळखपत्रे सादर करणे आवश्यक असते.
विशेष म्हणजे, इच्छापत्र गोपनीय ठेवण्यासाठी सीलबंद पाकीट सुविधा देखील सुरू करण्यात आली आहे. या सुविधेनुसार इच्छापत्र सीलबंद करून जिल्हा निबंधक कार्यालयात जमा करता येते. संबंधित व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत हे इच्छापत्र पूर्णपणे गोपनीय राहते. मृत्यूनंतर कुटुंबीय किंवा कायदेशीर वारस अधिकृत प्रक्रियेद्वारे ते उघडू शकतात.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, इच्छापत्र करताना मालमत्तेचे स्पष्ट वर्णन न करणे, साक्षीदारांची चुकीची निवड किंवा बदल झाल्यानंतर इच्छापत्र अद्ययावत न करणे या चुका भविष्यात मोठे वाद निर्माण करू शकतात. त्यामुळे इच्छापत्र करताना काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.
१८ वर्षांवरील कोणतीही सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती इच्छापत्र करू शकते. इच्छापत्र साध्या कागदावरही लिहिता येते आणि जिवंत असेपर्यंत त्यात कितीही वेळा बदल करता येतो. नवीन इच्छापत्र तयार केल्यानंतर जुने आपोआप रद्द मानले जाते.
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता मालमत्तेचे नियोजन सर्वसामान्यांसाठी अधिक सोपे झाले असून, भविष्यातील कौटुंबिक वाद टाळण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे.
