‘धनुष्यबाण’ कुणाच्या हातात राहणार? ठाकरेंचा सुप्रीम कोर्टात शेवटचा जोरदार डाव; शिंदे गटाच्या सत्तेवरच उपस्थित केले सवाल
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत एकनाथ शिंदे गटाच्या बंडखोरीपासून ते निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आहे. शिंदेंसोबत गेलेले तत्कालीन आमदार हे पक्षविरोधी कारवाईत सहभागी झाले होते, त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होणे अपेक्षित होते. अशा स्थितीत त्यानंतर घेण्यात आलेले निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे नाहीत, असा दावा सिब्बल यांनी न्यायालयात केला.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, शिवसेनेचा मूळ पक्ष हा केवळ विधिमंडळातील आमदारांच्या संख्येवर ठरत नाही, तर पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना आणि नेतृत्व याला महत्त्व असते. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षप्रमुख असताना त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली होती. मात्र, शिंदे गटाच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेऊन अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून निवड केली होती, असा दावा त्यांनी न्यायालयात मांडला.
शिंदे गटातील आमदार सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला गेल्याचा उल्लेख करत सिब्बल यांनी ही घटना अचानक घडलेली नसून नियोजनबद्ध होती, असा युक्तिवाद केला. शिंदे गटाचे आमदार भाजपच्या संपर्कात होते आणि सरकार बदलण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग होता, असा आरोपही त्यांनी केला. या संपूर्ण घडामोडी पक्षविरोधी कारवाईच्या चौकटीत येतात, असे ठाकरेंच्या गटाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक चिन्हाबाबत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. निवडणूक चिन्ह हे मूळ राजकीय पक्षाचे असते की विधिमंडळ पक्षाचे, असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर उत्तर देताना सिब्बल यांनी सांगितले की, चिन्ह हे राजकीय पक्षाशी जोडलेले असते. पक्षाच्या अधिकृत मान्यतेशिवाय कोणताही आमदार किंवा गट त्या चिन्हाचा दावा करू शकत नाही.
ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केवळ आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्यात आले, मात्र पक्षाची घटना, संघटनात्मक ताकद आणि नेतृत्वाचा पुरेसा विचार करण्यात आला नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. लोकांनी एका पक्षाच्या चिन्हावर मतदान केले आणि नंतर दुसऱ्या गटाने सत्ता स्थापन केली, तर त्याचा परिणाम लोकशाही प्रक्रियेवर होतो, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या गटनेतेपद आणि प्रतोद पदाला दिलेली मान्यता यावरही ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. पक्षातील काही आमदारांना पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वात बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. तसेच, अपात्रतेच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उद्देशावर परिणाम झाल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. शिवसेना कोणाची, ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर अंतिम अधिकार कोणाचा आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य होता की नाही, यावर आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षित आहे. या निकालाचा परिणाम केवळ शिवसेनेच्या भवितव्यावर नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणांवरही मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
