डीपीसीच्या निधीवरून पुण्यात नवा ‘पॉवर गेम’; आमदारांच्या वर्चस्वाला झेडपी सदस्यांचं आव्हान, श्रेयासाठी रंगणार रस्सीखेच
पुणे : विकासकामांसाठीचा पैसा आता पुणे जिल्ह्यातील राजकीय ताकदीची नवी कसोटी ठरण्याची चिन्हं आहेत. जिल्हा परिषद पुन्हा अस्तित्वात आल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरून आमदार आणि जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत डीपीसीच्या निधीवर आमदारांचा प्रभाव राहिला असला, तरी नव्या झेडपी सदस्यांनीही आपल्या मतदारसंघातील कामांसाठी निधी मिळवण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे ‘निधी कुणाच्या माध्यमातून आला?’ आणि ‘कामाचं श्रेय कुणाला मिळणार?’ हा मुद्दा स्थानिक राजकारणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
यंदाच्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यात पुण्यासाठी १,०३२.८८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण विकास, वाहतूक, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालविकास, कौशल्य रोजगार, क्रीडा आणि पायाभूत सुविधांसाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. दरम्यान, डीपीसी निधीवाटपासाठी महायुतीच्या पातळीवर ७० टक्के निधी विधिमंडळ सदस्यांसाठी आणि ३० टक्के पालकमंत्र्यांसाठी देण्याचा फॉर्म्युला जाहीर करण्यात आला होता.
पुणे जिल्हा प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींकडून विकासकामांच्या याद्या मागवल्या आहेत. आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील कामांची यादी तयार केली असून जिल्हा परिषद सदस्यांकडूनही स्थानिक गरजांनुसार प्रस्ताव पुढे केले जात आहेत. मात्र यादी सादर होणे आणि प्रत्यक्ष निधी मंजूर होणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया असल्याने कोणत्या कामांना प्राधान्य मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषद पुन्हा सक्रिय झाल्याने नव्या सदस्यांसमोर मतदारसंघात विकासकामे दाखवण्याचं आव्हान आहे. त्यामुळे रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर स्थानिक कामांसाठी निधी मिळवण्याची त्यांची धडपड वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, आमदारांसाठीही डीपीसीचा निधी मतदारसंघातील विकासकामांशी जोडलेला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. परिणामी कामांच्या मंजुरीसोबतच भूमिपूजन, उद्घाटन आणि विकासकामाचं राजकीय श्रेय यावरूनही स्थानिक पातळीवर मतभेद होऊ शकतात.
दिवंगत नेते अजित पवार पालकमंत्री असताना आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांना डीपीसीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी दिला जात असल्याचं चित्र होतं. आता जिल्हा परिषद पुन्हा अस्तित्वात आल्याने निधीच्या मागणीचं आणखी एक प्रभावी केंद्र तयार झालं आहे. त्यामुळे पूर्वीची समीकरणं बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणती कामं आधी मंजूर करायची, कोणत्या प्रस्तावांना निधी द्यायचा आणि उपलब्ध निधीत विविध लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांचा समतोल कसा साधायचा, यामध्ये पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या भूमिकेला महत्त्व राहणार आहे. त्यामुळे यंदाचा डीपीसी निधी पुणे जिल्ह्यातील विकासकामांसोबतच आमदार आणि जिल्हा परिषद सदस्यांच्या स्थानिक प्रभावाचीही कसोटी ठरण्याची शक्यता आहे.
