शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा फैसला कधी होणार? सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत मोठी अपडेट
मुंबई : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल कधी लागणार, याकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, सध्या शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडली जात आहे.
काल शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. ऑक्टोबर महिन्यातच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईल, असे यापूर्वी न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता अंतिम निकालासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
असीम सरोदे यांनी काय म्हटलं?
या सुनावणीवर प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांच्या युक्तिवादावर टीका केली आहे.
सरोदे यांनी म्हटले की, सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात काल केवळ १५ मिनिटे कामकाज झाले. शिंदे गटाकडून करण्यात आलेला युक्तिवाद हास्यास्पद वाटत असला, तरी तो ऐकून घेतला जात आहे. न्यायालयाने कामकाजाचे नियमन करण्याची जबाबदारी पार पाडू नये का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
नव्या वर्षातच अंतिम निकाल लागणार?
सुभाष देसाई प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ देत शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी आपली बाजू मांडली. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला होता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि दहाव्या अनुसूचीनुसार निर्णय घेतला. त्या निर्णयात काही त्रुटी असल्यास प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवणे योग्य ठरेल, असा युक्तिवाद करण्यात आल्याचे सरोदे यांनी नमूद केले.
तसेच तत्कालीन विधानसभेची मुदत संपल्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी आता निष्फळ ठरते, असा मुद्दाही मांडण्यात आला. या युक्तिवादावर सरोदे यांनी टीका केली आहे. त्यांच्या मते, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल आता नवीन वर्षातच येण्याची शक्यता अधिक आहे.
कालच्या सुनावणीत शिंदे गटाचा नेमका युक्तिवाद काय?
शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी विधानसभा निवडणुका पार पडल्या असून, तत्कालीन विधानसभेची मुदतही संपली आहे. त्यामुळे आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी निष्फळ ठरते, असा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला.
तसेच एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती आणि त्यांनी जारी केलेला व्हीप योग्य होता, असा दावाही त्यांनी केला. काल या प्रकरणावर अवघे १५ मिनिटे सुनावणी झाली. आता दिवाळीनंतर पुढील सुनावणी होणार असल्याने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाचा अंतिम निकाल डिसेंबरअखेर किंवा नवीन वर्षात लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
