कर्जमाफीतील एकमेव अटीमागचं कारण काय? फडणवीसांनी दिलं स्पष्टीकरण; 40 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिलासा


मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेवरून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेतील अटींबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. कर्जमाफीमध्ये कोणत्याही कठोर अटी घालण्यात आलेल्या नसून केवळ राज्यातील सहकारी बँकिंग व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी एक विशेष तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळाला 12 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी राज्यातील शेतीसमोरील आव्हानांवरही भाष्य केले. हवामान बदल, पावसातील अनिश्चितता आणि वाढते उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी अडचणीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कोणत्याही निवडणुकीचा विचार न करता कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याचा दावा त्यांनी केला.

मुख्यमंत्र्यांच्या मते, राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकिंग व्यवस्था मजबूत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या काही कर्जदारांसाठी मर्यादित स्वरूपाची अट ठेवण्यात आली आहे. ठराविक रकमेपर्यंतची कर्जमाफी सरकारकडून दिली जाणार असून उर्वरित रक्कम कर्जदारांनी भरावी लागणार आहे. अन्यथा सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती धोक्यात येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

या योजनेचा लाभ राज्यातील 40 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत उद्भवणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी सरकारने विशेष उपसमिती स्थापन केली असून त्यामध्ये दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांचा समावेश आहे. लाभार्थ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी समिती सातत्याने आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी त्यांनी आगामी काळात एल निनोच्या प्रभावामुळे कमी पावसाची शक्यता वर्तवली जात असल्याचे सांगत जलसंधारण प्रकल्पांना गती देण्यात येत असल्याची माहिती दिली. संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्सही कार्यरत करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, सरकारच्या या भूमिकेनंतर कर्जमाफीतील अटींवर सुरू असलेला वाद आणखी रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विरोधकांकडून या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना सरकार मात्र ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच असल्याचा दावा करत आहे.

Views:

[jp_post_view]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!