मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी, राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय, जाणून घ्या…

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सगळीकडे चर्चा आहे. ही योजना जुलै २०२४ पासून चालू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते.

अशातच आता राज्यातील लाखो महिलांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान अनेक महिलांना तांत्रिक आणि दस्तऐवजी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळेच राज्य सरकार आता ई-केवायसीची मुदत वाढवण्याच्या तयारीत आहे. महिला आणि बालविकास विभागाने या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा ₹1500 चा थेट लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हा आहे.

मात्र, लाभ घेणाऱ्यांमध्ये काही बोगस नावे आढळल्याने सरकारने सर्व लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर १८ सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. प्रारंभी दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही सुविधा दिली असून, लाभार्थ्यांनी १८ नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात अनेक महिलांना ई-केवायसी करताना अडचणी येत आहेत. काहींना ओटीपी मिळत नाही, तर काहींना तांत्रिक त्रुटी येत आहेत. विशेषतः ज्या महिलांचे पती व वडील हयात नाहीत, अशा विधवा किंवा घटस्फोटीत महिलांना ओटीपी आणि आधार पडताळणीसंबंधी प्रश्न भेडसावत आहेत.

आत्तापर्यंत ८० लाख महिलांनी यशस्वीरीत्या ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. मात्र, अजूनही अनेक लाभार्थ्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे सरकार परिस्थितीचा आढावा घेत असून, मुदतवाढीचा निर्णय लवकरच जाहीर केला जाऊ शकतो. १८ नोव्हेंबरनंतर उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

सरकारकडे सध्या हजारो महिलांकडून तक्रारी येत आहेत. या सर्व तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली जात आहे. राज्यभरातील जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी यांना यासंदर्भात आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, ज्या महिलांचे पती आणि वडील दोघेही वारले आहेत, त्यांना ई-केवायसी करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र पडताळणी प्रक्रिया तयार करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. महिलांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्या खात्यातील निधी थांबू नये, यासाठी विशेष सॉफ्टवेअर पर्याय तयार करण्याची तयारी सुरू आहे.