महाराष्ट्रात गुटखा माफियांवर मोठी कारवाई; मकोकाच्या जाळ्यात अडकणार रॅकेट

मुंबई : महाराष्ट्रात प्रतिबंधित गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्याच्या अवैध व्यापाराविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यभरात अशा पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीमध्ये सहभागी असलेल्या संघटित टोळ्यांविरोधात पात्र प्रकरणांमध्ये थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) लागू करण्याचे निर्देश एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्यात गुटखा आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी असतानाही काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्यांचा अवैध व्यापार सुरू असल्याचे तपास यंत्रणांच्या निदर्शनास आले आहे. या व्यापारामागे केवळ किरकोळ विक्रेते नसून उत्पादक, पुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते आणि आर्थिक व्यवहार हाताळणाऱ्या घटकांचे संघटित जाळे कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे.

एफडीए, पोलीस आणि इतर अंमलबजावणी संस्थांच्या कारवायांमध्ये अनेक प्रकरणांत बनावट कागदपत्रे, खोट्या कंपन्या, बेनामी व्यवहार, गुप्त गोदामे आणि आंतरराज्य पुरवठा साखळीचा वापर होत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांकडे केवळ अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन म्हणून न पाहता, संघटित गुन्हेगारीच्या चौकटीतून तपास करण्याची गरज प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गुटखा, तंबाखू आणि निकोटीनयुक्त पानमसाल्यावरील बंदी कायम ठेवली आहे. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, 2006 अंतर्गत या पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण किंवा विक्री हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. संबंधित कायद्यात दोषींना कारावासासह कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अधिक कडक कारवाई करण्याचाही नियम आहे.

दरम्यान, एफडीए अधिकाऱ्यांना तपासणी, शोधमोहीम, जप्ती आणि गुन्हा नोंदविण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, संघटित स्वरूपात प्रतिबंधित पदार्थांचा व्यापार करणाऱ्या नेटवर्कचा संपूर्ण मागोवा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील गुटखा माफियांवर मोठा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.