अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपली! पुणे जिल्ह्यात ६६१ जणांना अचानक मोठी संधी; बारामतीतील ४१ जणांचीही वर्णी, नेमकी कोणती जबाबदारी मिळणार?
पुणे : विशेष कार्यकारी अधिकारीपदाच्या नियुक्त्यांकडे अनेक वर्षांपासून डोळे लावून बसलेल्या इच्छुकांसाठी अखेर आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पुणे जिल्ह्यात तब्बल ६६१ व्यक्तींना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, यामध्ये बारामती तालुक्यातील ४१ जणांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १२ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या पुणे विभागीय राजपत्रात या नियुक्त्यांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी शासनाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून या नियुक्त्या केल्या आहेत.
विशेष कार्यकारी अधिकारीपदाच्या नियुक्त्या गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्या होत्या. मात्र, महायुती सरकारने नव्या नियमावलीनुसार ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे. प्रत्येक ५०० मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार राज्यभरात सुमारे १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील ६६१ नियुक्त्यांमध्ये बारामती तालुक्यातील ४१ जणांना संधी मिळाली आहे. राजपत्रातील अनुसूचीमध्ये या व्यक्तींची नोंद अनुक्रमांक ४४१ ते ४८१ दरम्यान करण्यात आली आहे.
नियुक्तीनंतर कोणती कामे करावी लागणार?
नवनियुक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी हे नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. शासकीय कामांसाठी आवश्यकतेनुसार नागरिकांना ओळख व रहिवास प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद त्यांच्यासाठी करण्यात आली आहे. आपले सेवा केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र आणि आधार केंद्रांवरील कागदपत्रांच्या कामात नागरिकांना सहकार्य करणे, तसेच विविध सरकारी योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे, ही त्यांची महत्त्वाची जबाबदारी असेल.
शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरण, शेती आणि पशुसंवर्धन यांसारख्या विषयांवर नागरिकांना मदत करण्याचे कामही त्यांना करावे लागेल. दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ आणि भूकंप यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी प्रशासनाला मदत करणे, पंचनामे व बचावकार्यात सहकार्य करणे, गावातील शांतता आणि सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी पोलिसांना मदत करणे, अशा जबाबदाऱ्यांचाही त्यात समावेश आहे.
निवडणूक प्रक्रिया, जनगणना आणि विविध शासकीय सर्वेक्षणांमध्येही त्यांना संबंधित यंत्रणेला सहकार्य करावे लागणार आहे. त्यामुळे या नियुक्त्यांमुळे गावपातळीवर प्रशासनाची पोहोच वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता या नव्या नियुक्त अधिकारी प्रत्यक्ष कामकाज कधी सुरू करतात आणि त्यांच्या माध्यमातून नागरिकांना कितपत मदत मिळते, याकडे लक्ष लागले आहे.
