५० हजारांच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना आणखी किती वाट पाहावी लागणार? ५ महिने उलटले, तरी पैसे खात्यात नाहीत; नेमकं कुठे अडलं सरकारचं गणित?
पुणे : राज्यातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानाबाबत अद्याप ठोस तारीख समोर आलेली नाही. कर्जमाफीचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला असला, तरी प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी मात्र या प्रोत्साहन रकमेच्या प्रतीक्षेत आहेत. घोषणा होऊन पाच महिने उलटले, तरी अनुदान खात्यात जमा झालेले नाही. तांत्रिक अडचणी आणि निधीची जुळवाजुळव यामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
ऑनलाइन पडताळणीत नेमकं कुठे अडतंय घोडं?
प्रोत्साहन अनुदानासाठी शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन पोर्टलच्या माध्यमातून तपासली जात आहे. मात्र, बँक खात्याचा तपशील, आधार संलग्नता आणि कर्ज खात्याशी संबंधित माहितीमध्ये त्रुटी आढळत आहेत. काही बँकांकडून आवश्यक माहिती पोर्टलवर पाठवण्यासही विलंब होत आहे. त्यामुळे अर्जांची छाननी आणि पात्रतेची पडताळणी पूर्ण होण्यास वेळ लागत आहे. या प्रक्रियेतील अडथळे दूर झाल्याशिवाय अनुदान वितरणाला गती मिळणे कठीण असल्याचे चित्र आहे.
१८ हजार कोटींची कर्जमाफी; पाच लाख शेतकरी अजून प्रतीक्षेत
अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २० लाख ७० हजार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यात आला आहे. या शेतकऱ्यांना एकूण १८ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. मात्र, योजनेच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या आणखी सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणे बाकी आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेले तसेच दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेले पात्र शेतकरी या यादीत आहेत. या शेतकऱ्यांना दिवाळीनंतर लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, पुढील काही दिवसांत त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा होऊ शकते.
नियमित कर्जदारांची संख्या २५ लाखांपर्यंत; सरकारला किती निधी लागणार?
वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान जाहीर केले आहे. राज्यातील अंदाजे २२ ते २५ लाख नियमित कर्जदार शेतकरी या लाभासाठी पात्र ठरू शकतात. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना पैसे देण्यासाठी सरकारला मोठ्या आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. त्यामुळे केवळ पात्रता पडताळणीच नव्हे, तर निधी उपलब्ध होणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दुष्काळी मदत आणि केंद्राच्या निधीकडेही लक्ष
राज्य सरकारसमोर सध्या दुष्काळी मदतीसह अन्य आर्थिक जबाबदाऱ्या आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना द्यावयाची मदत अद्याप बाकी असून, केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचीही प्रतीक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर ५० हजारांच्या प्रोत्साहन अनुदानासाठी आवश्यक निधीची तरतूद कधी होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एकीकडे कर्जमाफीची प्रक्रिया पुढे जात असताना दुसरीकडे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र आपल्या हक्काच्या प्रोत्साहन रकमेची वाट पाहावी लागत आहे. सध्या अनुदान वितरणाची निश्चित तारीख जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी कधी दूर होतात आणि सरकार निधीची तरतूद कधी करते, यावर लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
