पुणे जिल्ह्यातील ‘या’ गावांतील जमीनदारांचे नशीब बदलणार, भूसंपादन झाल्यावर दोन दिवसांत मिळणार पैसे
पुणे : जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी यांनी रिंगरोडसंदर्भात बुधवारी आढावा बैठक घेतली. या वेळी एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सुधारित नियमाप्रमाणे नव्याने दर निश्‍चित केले आहे, या बाधित गावांचा अहवाल जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्यासमोर सादर केला.
जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार पश्‍चिम आणि पूर्व भागातील बाधित गावांचे फेरमूल्यांकन करण्यात आले आहे. पश्‍चिम भागातील बाधित होणाऱ्या मावळ, मुळशी, भोर आणि हवेली तालुक्‍यातील ३६ गावांतील, तर पूर्वेकडील भोर तालुक्‍यातील ४ बाधित जमिनींची दर निश्‍चित करण्यात आली आहे.
पुढील दोन दिवसात बाधितांना नोटीस काढून सुनावणी प्रक्रियेद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया राबवून भूसंपादन करण्यात येईल. तर, पूर्वेकडील ४ गावांचे दर निश्‍चित झाले आहेत. उर्वरित गावांतील बाधित जमिनींचे दर निश्‍चित करण्यासाठी आणखी आठवडाभराचा कालावधी लागणार आहे. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार नवीन नियमावलीप्रमाणे दर निश्‍चित करण्यात आल्याने निश्‍चितच जुन्या दरापेक्षा यंदाचे दर वाढल्याचे दिसून येते.
सुधारित नियमाप्रमाणे थेट लाभ हस्तांतरण करून भूसंपादन करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी बाधितांमधील समस्या, लाभाचे हस्तांतरण, हस्तांतरित रकमेचा विनियोग आणि सुरक्षिततेसंदर्भाबाबत बाधितांसाठी मंगळवार (ता. १३) आणि बुधवार (ता. १४) अशी दोन दिवस कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यशाळेत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. अशी माहिती डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दिली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून १७२ किलोमीटर आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्‍चिम, असे दोन भाग करण्यात आले आहेत.
पूर्व मार्गातील मावळ तालुक्‍यातून ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांतून प्रस्तावित आहे, तर पश्‍चिम मार्गावरील भोर तालुक्‍यातील पाच, हवेली ११, मुळशी १५ आणि मावळ तालुक्‍यातून सहा गावे बाधित होणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी २६ हजार ८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे
