पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाबाबत मोठी अपडेट! भूसंपादनासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ; नेमके कारण काय?

पुणे : पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला जिल्हा प्रशासनाने आणखी मुदतवाढ दिली आहे. शेतकरी आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींच्या मागणीनंतर जमीन संपादनास संमती देणे तसेचमोबदला स्वीकारण्याची अंतिम मुदत आता 30 जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे अद्याप प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या विमानतळ प्रकल्पासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधून एकूण 1216 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 851 हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे प्रशासनाकडे सादर केली आहेत.

यापैकी जवळपास 70 टक्के जमिनींची करार प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्या क्षेत्राचे संपादन झाल्याचे मानले जात आहे. उर्वरित जमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे.

काही जमिनींचे मूल्यांकन, न्यायालयीन दावे, महसूल विभागातील प्रकरणे, नावातील दुरुस्त्या, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्रे आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करता आली नव्हती. त्यामुळे शेतकरी तसेच ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने 30 जूनपर्यंत मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या महत्त्वाकांक्षी विमानतळ प्रकल्पासाठी वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, पारगाव, एखतपूर, खानवडी आणि मुंजवडी या सात गावांतील सुमारे 1216 हेक्टर म्हणजेच जवळपास 3 हजार एकर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मोबदला पॅकेजनंतर 7 मेपासून शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे देण्यास सुरुवात केली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयासोबतच सासवड येथील उपविभागीय कार्यालयातही प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.

प्रशासनाला अल्पावधीतच मोठा प्रतिसाद मिळाला असून एका महिन्यात सुमारे 735 हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे 900 कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे.

मात्र, अनेक जमिनींचे दावे न्यायालयात प्रलंबित असून मालकी हक्क पडताळणीसाठी आवश्यक असलेल्या ‘सर्च रिपोर्ट’ प्रक्रियेलाही वेळ लागत आहे. ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाच वकिलांचे विशेष पथक नियुक्त केले आहे.

उर्वरित शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे मिळवून भूसंपादन प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.