करसवलतींचा ‘गोलमाल’ उघड! हजारो ITR संशयाच्या जाळ्यात; आयकर विभागाचा मोठा तपास सुरू
मुंबई : आयकर विवरणपत्रांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने करसवलती घेणे, तसेच उत्पन्नावर वेगवेगळ्या तरतुदींमध्ये बदल करून करभार कमी दाखवण्याचे प्रकार वाढल्याने आयकर विभागाने देशभरात मोठी तपास मोहीम सुरू केली आहे. डेटा अॅनालिटिक्सच्या मदतीने संशयास्पद ITR ओळखून त्यांची सखोल छाननी केली जात आहे.
विभागाच्या प्राथमिक तपासणीत सुमारे 15,000 ते 20,000 कर विवरणपत्रे संशयाच्या यादीत समाविष्ट झाली आहेत. या प्रकरणांमध्ये करदात्यांनी सुरुवातीला एक प्रकारची करसवलत दाखवली आणि नंतर सुधारित किंवा अपडेटेड रिटर्नमध्ये ती बदलून दुसऱ्या सवलतीचा लाभ घेतल्याचे प्रकार आढळले आहेत.
विशेषतः HRA (घरभाडे भत्ता) संदर्भातील दावे बदलणे, प्रवास भत्ता, शिक्षण भत्ता आणि विशेष कार्यक्षेत्राशी संबंधित भत्त्यांमध्ये फेरफार करणे यासारख्या गोष्टी तपासात समोर आल्या आहेत. काही करदात्यांनी देणगीवरील सूटही वेगळ्या श्रेणीत दाखवून कर कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जरी अनेक प्रकरणांमध्ये कर बचतीची रक्कम तुलनेने कमी असली तरी वारंवार बदल आणि विसंगती आढळल्याने विभागाने या प्रकरणांना गंभीरतेने घेतले आहे. अशा संशयास्पद दाव्यांवर ई-मेल व SMS द्वारे सूचना पाठवून करदात्यांना स्वतः चुका सुधारण्याची संधी दिली जात आहे.
अनेक करदाते या सूचनांनंतर आपले विवरणपत्र अपडेट करून योग्य माहिती सादर करत असल्याचे दिसत आहे. मात्र जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई तसेच चौकशीची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या मोहिमेत केवळ व्यक्ती नव्हे तर कंपन्या आणि सरकारी संस्थांनाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. नियोक्त्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या TDS तपशीलांची (फॉर्म 24Q) काटेकोर पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणतीही तफावत राहू नये.
आयकर विभागाकडे असलेल्या आधुनिक डेटा विश्लेषण प्रणालीमुळे संशयास्पद व्यवहार आणि दावे सहज ओळखता येत आहेत. याशिवाय नवीन ITR फॉर्ममध्ये आरोग्य विमा, शिक्षण कर्ज आणि इलेक्ट्रिक वाहन कर्ज याबाबत अधिक सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
एकूणच, करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी आयकर विभागाने देखरेख आणि तपासणीची प्रक्रिया अधिक कठोर केली असून पुढील काळात अशा प्रकरणांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
