फॉर्म ६ वर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा खुलासा; ‘सुधारित फॉर्मला आम्ही मंजुरी दिलेली नाही’ – सरन्यायाधीश सूर्यकांत

नवी दिल्ली : नवीन मतदार म्हणून नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म ६ संदर्भातील प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. तसेच सुधारित फॉर्म ६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचेही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दोन निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असलेल्या बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाला संविधानाने दिलेले अधिकार एकट्याने वापरले आहेत का, याची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याच वेळी फॉर्म ६ चा मुद्दाही न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला.

‘कागदपत्रे पाहिल्यानंतरच सखोल विचार’

फॉर्म ६ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नसल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले. संबंधित कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर झाल्यानंतर त्यांची तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतरच या मुद्द्यावर सखोल विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

फॉर्म ६ मध्ये नेमकी दुरुस्ती कोणी केली, हेही तपासणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

“सुधारित फॉर्म ६ ला आमच्याकडून मंजुरी देण्यात आलेली नाही. हे स्पष्ट आहे,” असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले.

निवडणूक आयोगाचं काय म्हणणं?

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने फॉर्म ६ मध्ये कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेदरम्यान नवीन मतदारांनी वापरता यावा यासाठी फॉर्मसोबत केवळ एक अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्यात आल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

या वर्षी जुलैमध्ये जोडण्यात आलेल्या या घोषणापत्रानुसार, मतदारांना आपली माहिती मागील मतदार यादीतील आई-वडील किंवा आजी-आजोबांच्या नोंदींशी जोडणे आवश्यक होते.

फॉर्म ६ हा मतदार नोंदणी नियम, १९६० अंतर्गत येतो. त्यामध्ये बदल करण्यासाठी संबंधित नियमांमध्ये अधिकृत दुरुस्ती करावी लागते.

साकेत गोखलेंनी उपस्थित केला होता मुद्दा

२९ सप्टेंबर रोजी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला कायदा मंत्रालयाने दिलेल्या कथित उत्तराचा हवाला दिला होता. या उत्तरानुसार, निवडणूक आयोगाकडून फॉर्म ६ किंवा त्यासंबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाची माहिती मंत्रालयाकडे नसल्याचे सांगण्यात आले होते.

गोखले यांनी मे महिन्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ देत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्याच्या अधिकाराला मान्यता दिल्याचा दावा करण्यात आला, मात्र अतिरिक्त घोषणापत्र दोन महिन्यांनंतर जोडण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप होता.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवरून वाद

सीईसीच्या निर्णयांशी संबंधित याचिकेवरील आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. या फॉर्ममधील बदलाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नसल्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केले.

दरम्यान, २५ सप्टेंबर रोजी ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील १० महिन्यांत मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी संबंधित किमान १४ निर्णय आणि आदेशांवर लेखी आक्षेप नोंदवले होते. हे निर्णय किंवा आदेश त्यांच्या माहितीशिवाय अथवा त्यांच्या शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले होते.