कवडीपाटच्या रिव्हरव्ह्यू सिटीसाठीच्या उच्चदाब वीजवाहिनीला थेऊर परिसरात तीव्र विरोध; कृषी फिडरचा धोका लक्षात घेऊन ग्रामस्थ आक्रमक

लोणी काळभोर : हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर थेऊर एजी, नायगाव एजी आणि हिंगणगाव एजी या तीन कृषी फिडरवरील १२ गावांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीपंपांना वीज उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु दुसरीकडे रिव्हरव्ह्यू सिटी प्रकल्पासाठी प्रस्तावित ३३ केव्ही भूमिगत उच्चदाब वीजवाहिनीच्या योजनेविरोधात थेऊर परिसरातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

यासंदर्भात ग्रामस्थांनी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शिरूर-हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके यांना निवेदन देऊन संबंधित काम तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. प्रस्तावित वीजवाहिनी शेतजमिनी आणि वस्तीमधून नेण्याचा विचार सुरू असल्याने शेतकऱ्यांचे कायमस्वरूपी नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मोबदल्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी वाढली आहे. तसेच भविष्यात उच्चदाब वीजवाहिनीत बिघाड झाल्यास नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशीही चिंता व्यक्त करण्यात आली.
ग्रामस्थांच्या मते, थेऊर उपकेंद्रावर आधीच मोठा वीजभार आहे. अशा परिस्थितीत रिव्हरव्ह्यू सिटीसारख्या मोठ्या प्रकल्पाला येथून वीजपुरवठा केल्यास स्थानिक ग्राहक, शेतकरी आणि कृषी फिडरवरील वीजपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे स्वतंत्र उपकेंद्र उभारावे किंवा पर्यायी मार्गाचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) ९ डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे लोणीकंद-थेऊर फाटा राज्य मार्ग क्रमांक ११६ च्या कडेला विद्युत वाहिनी टाकण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. संबंधित रस्त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने कोणत्याही अतिरिक्त कामास परवानगी देणे योग्य ठरणार नसल्याचे विभागाने नमूद केले आहे.

“शेतकऱ्यांना अवघे चार तास वीज मिळत होती. त्यांना अधिक काळ वीज मिळावी यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारे कोणतेही काम सहन केले जाणार नाही. प्रथम शेतकऱ्यांना पुरेसा वीजपुरवठा द्या आणि त्यानंतरच मोठ्या प्रकल्पांचा विचार करा,” अशी ठाम भूमिका सभापती युवराज काकडे यांनी मांडली. ग्रामस्थांनी तांत्रिक अहवाल जाहीर करून सार्वजनिक सुनावणी घेण्याची मागणी केली असून, दुर्लक्ष झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.