गौण खनिज उत्खननासाठी राज्य सरकारचे नवे नियम; 500 ब्रासपेक्षा जास्त परवानगीसाठी वरिष्ठांची मंजुरी बंधनकारक, सहा मीटरपेक्षा खोल खाणकामाला मनाई…
मुंबई : राज्यातील गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने अल्प मुदतीच्या आणि तात्पुरत्या परवान्यांसंदर्भात नवी कार्यपद्धती लागू केली आहे. महसूल व वन विभागाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना परवाने मंजूर करताना कठोर नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सरकारच्या निदर्शनास आले होते की, काही ठिकाणी जिल्हा खाणकाम योजनेत समाविष्ट नसलेल्या क्षेत्रांमधूनही तात्पुरते परवाने दिले जात होते. तसेच एकाच क्षेत्रातून वारंवार अल्प मुदतीचे परवाने मंजूर करण्याच्या प्रकारांमुळे भविष्यात कायदेशीर वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवे निर्देश जारी केले आहेत.
नव्या नियमांनुसार, तात्पुरते परवाने आता फक्त जिल्हा खाणकाम योजनेत समाविष्ट आणि समितीने मंजूर केलेल्या क्षेत्रांसाठीच दिले जाणार आहेत. खाणपट्टा मंजूर असलेल्या किंवा प्रस्ताव विचाराधीन असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कोणतेही तात्पुरते परवाने देता येणार नाहीत.
तहसीलदारांना 500 ब्रासपर्यंत गौण खनिज उत्खननासाठी परवाना देण्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. मात्र, एखाद्या प्रकल्पाची वर्षभरातील एकूण गरज लक्षात घेऊनच परवानगी द्यावी लागणार आहे. 500 ब्रासपेक्षा जास्त उत्खनन आवश्यक असल्यास संबंधित प्रस्ताव जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे बंधनकारक राहणार आहे.
परिपत्रकात एका वर्षात एका क्षेत्रातून फक्त एकदाच अल्प मुदतीचा परवाना देण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र, शेतकरी, घरबांधणी तसेच पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार आणि वडार समाजासाठी काही सवलती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय उत्खननाची खोली सहा मीटरपेक्षा अधिक होणार नाही याची खात्री करणे, ईटीएस मोजणीद्वारे अतिरिक्त उत्खननावर नियंत्रण ठेवणे आणि नियमभंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई करणे यासंदर्भातही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सदानंद मोहिते यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले असून राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
