वीजबिलाला कायमचा रामराम! फक्त २,५०० रुपयांत घरावर सोलर, २५ वर्षे मोफत वीजची मोठी संधी
मुंबई : महिन्याच्या शेवटी हातात येणाऱ्या वीजबिलामुळे हैराण झालेल्या लाखो कुटुंबांसाठी आता मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. वाढत्या महागाईत घरखर्च सांभाळताना वीजबिलाचा ताण सहन करणाऱ्या नागरिकांना आता फक्त २,५०० रुपये खर्च करून तब्बल २५ वर्षे मोफत वीज मिळू शकणार आहे. राज्य सरकारच्या नव्या ‘स्मार्ट’ योजनेमुळे सर्वसामान्यांच्या घरावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवला जाणार असून, वीजबिल ‘झिरो’ करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्य सरकारने ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रुफ टॉप (स्मार्ट)’ योजना सुरू केली असून, दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना या योजनेचा थेट फायदा मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत घरांच्या छतावर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मोठ्या अनुदानामुळे लाभार्थ्यांचा खर्च अत्यल्प राहणार आहे.
महावितरणच्या माहितीनुसार, या योजनेला नागरिकांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. बारामती परिमंडळातच आतापर्यंत १ हजार १३ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यात बारामती मंडळातून १९५, सातारा मंडळातून ३४९ आणि सोलापूर मंडळातून ४६९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ग्रामीण भागातही सौर ऊर्जेबाबत नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचा उद्देश म्हणजे कमी वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना स्वस्त, स्वच्छ आणि कायमस्वरूपी ऊर्जा उपलब्ध करून देणे. तसेच अतिरिक्त तयार होणारी वीज विकून नागरिकांना आर्थिक उत्पन्नाचाही पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील जवळपास ५ लाख घरगुती ग्राहक या योजनेसाठी पात्र ठरणार असल्याची माहिती आहे. त्यात १.५४ लाख बीपीएल ग्राहक आणि ३.४५ लाख आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत ३० हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारकडूनही अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे. बीपीएल ग्राहकांना १७ हजार ५०० रुपये अतिरिक्त अनुदान मिळेल. अनुसूचित जाती-जमातीतील लाभार्थ्यांना १५ हजार रुपये, तर इतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांना १० हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे.
यामुळे बीपीएल ग्राहकांना फक्त २,५०० रुपये भरावे लागतील. अनुसूचित जाती-जमातीतील ग्राहकांना ५ हजार रुपये, तर इतर पात्र लाभार्थ्यांना १० हजार रुपये हिस्सा भरावा लागणार आहे. उर्वरित खर्च सरकार उचलणार आहे.
महावितरणने ही योजना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वावर राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांनी तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्ज करण्यासाठी महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा जवळच्या शाखा कार्यालयात संपर्क साधता येणार आहे.
