विठ्ठल भक्तांसाठी मोठी बातमी! पंढरपूर मंदिरासाठी सरकारचा मोठा निर्णय, कॅबिनेट बैठकीत 10 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज 10 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये श्री क्षेत्र पंढरपूरसाठी विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी देण्यापासून ते जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी हजारो कोटींच्या निधीला मान्यता देण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. या निर्णयांमुळे पंढरपूर, पुणे, गडचिरोली, सोलापूर आणि मराठवाड्यासह राज्यातील विविध भागांतील विकासकामांना गती मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील 10 महत्त्वाचे निर्णय

1. पंढरपूरसाठी विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंजुरी

श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुल आराखड्यातील तब्बल 3 हजार 993 कोटी 90 लाख रुपयांच्या विकासकामांना यामुळे गती मिळणार आहे.

पंढरपूरचे धार्मिक आणि पारंपरिक महत्त्व, वारकरी भाविकांची संख्या, स्थानिक परिस्थिती आणि प्रकल्पाची तातडीची गरज लक्षात घेऊन हे विशेष पुनर्वसन धोरण तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार प्रकल्पबाधितांसाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या प्रस्तावाला अनुसरून जिल्हा प्रशासनाने हे धोरण सादर केले.

2. सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म प्रणाली

सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक तसेच कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

3. गडचिरोली क्रीडा संकुलाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना मंजुरी

गडचिरोली जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा-2 मधील विविध क्रीडा सुविधांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे 80 कोटी 12 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी अनुदान मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

4. सोलापुरातील जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला जागा

सोलापूर शहरातील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक उपक्रमांसाठी जागा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर बाजार, सोलापूर उत्तर येथील शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेली 3 हजार 910 चौ.मी. शासकीय जमीन सेवा मंडळाला देण्यात येणार आहे.

5. पुण्यातील मोशी येथे 15 हेक्टर शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय

पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी, ता. हवेली येथील 15 हेक्टर शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय, चिंचवड गाव आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा, चिंचवड यांना देण्यात येणार आहे.

या ठिकाणी मागास आणि वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहे.

6. पुण्यात UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2032 आयोजनाला पाठबळ

पुण्यात UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2032 आयोजित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पाठबळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे ग्रँड टूर-2026च्या यशस्वी आयोजनामुळे पुण्याला या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे यजमानपद मिळवण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

या स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे 330 कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित आहे. स्पर्धेसाठी समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा आणि कार्यान्वयनाशी संबंधित विविध बाबींना धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे.

7. जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 6,477 कोटींची तरतूद

जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-2 साठी 6 हजार 477 कोटी 88 लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या टप्प्यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामाला गती मिळणार आहे.

या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच औद्योगिक पाणीपुरवठा, मत्स्य व्यवसाय आणि वीज निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.

8. गौण खनिज उत्खननाच्या नियमांमध्ये सुधारणा

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘महाखनिज 2.0’ पोर्टलवर गौण खनिजांची खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे आणि वाहतुकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार आहे.

यामुळे गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यास मदत होणार आहे. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजांच्या वाहतुकीचेही नियमन करण्यात येणार असून वाहतूक पास घेणे बंधनकारक असेल.

9. वित्त आणि नियोजन विभागाची पुनर्रचना

वित्त आणि नियोजन विभागांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही विभागांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय आणि संबंधित पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.

10. प्रशासन आणि विकासकामांना अधिक गती

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमधून पायाभूत सुविधा, सिंचन, क्रीडा, शिक्षण, खनिज व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः पंढरपूर पुनर्वसन धोरण आणि जायकवाडी प्रकल्पासाठी मंजूर झालेल्या मोठ्या आर्थिक तरतुदींमुळे संबंधित भागातील विकासकामांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.